प्रथम चरण में 40 लाख महिला को मिलेंगे स्मार्टफोन, जनाधार कार्ड में आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना जरुरी

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के संबंध में बैठक हुई आयोजित

 

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 10 अगस्त, 2023 से शुरू की जाएगी। योजना के प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को मय इंटरनेट कनेक्टिविटी के स्मार्ट फोन बांटने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में वोडाफोन, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल कंपनियों सहित मोबाइल हैंडसेट कंपनियों के काउंटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राएं।

 

सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों (महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटैक्निक) में अध्ययनरत छात्राएं। विधवा व एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवार की महिला को प्राथमिकता मिलेगी। सरकार 9 माह के डाटा रिचार्ज के 675 रूपए और मोबाइल फोन के 6 हजार 125 रूपए ई-वॉलेट में ट्रांसफर करेगी।

 

 

जनाधार कार्ड में आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक:- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक पंकज मीना ने बताया कि जिन लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम है उनके साथ चिरंजीवी परिवार के मुखिया को अपने मूल जनाधार कार्ड, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड (यदि हो तो) व इनकी छायाप्रति के साथ शिविर में उपस्थित होना होगा। शिविर में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं तथा महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को अपना आईडी कार्ड व एनरोलमेन्ट नंबर कार्ड लाना होगा।

 

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एकल विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को पेंशन का पीपीओ नंबर साथ लाना होगा। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों के जनाधार कार्ड में आधार और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वे शीघ्र लिंक करवाएं। क्योंकि सरकार मौके पर ही लाभार्थी के ई-वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करेगी और जनाधार कार्ड में लाभार्थी का आधार और मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने पर लाभार्थी का ई-वॉलेट नहीं बनाया जा सकता है और उसे इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत मिलने वाले स्मार्ट फोन की राशि का भुगतान नहीं होने से लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी को कौनसे शिविर में किस तिथि को आना होगा यह उसे मैसेज के माध्यम से बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर में लगाए गए मोबाइल कंपनियों के काउंटर से ही हैंड सेट खरीदे जा सकेंगे।