नई दिल्ली: संसद से इस हफ्ते पारित ‘विकसित भारत- जी राम जी’ बिल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी मिल गई है। अब ये कानून बन गया है। ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यूपीए सरकार के दौर की मनरेगा योजना की जगह लेगा।
इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को 125 दिनों के गारंटीड मजदूरी वाले रोजगार का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि नई योजना को ‘विकसित भारत 2047’ के नेशनल विजन के अनुसार ग्रामीण विकास का ढांचा तैयार करने के मकसद से लाया गया है।
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