न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का जिला कलेक्टर ने लिया जायजा  

एफसीआई, रसद विभाग और मंडी समिति अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने आज मंगलवार को करमोदा स्थित न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र का निरीक्षण कर रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं, सरसों एवं चने प्रकिया का जायजा लिया। जिला कलेक्टर द्वारा गेहूं खरीद की सम्पूर्ण प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू पर किसानों के साथ विस्तृत चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर उपस्थित कृषकों से संवाद कर गेंहू की फसल एमएसपी दर से कम मूल्य पर न बेचकर खरीद केन्द्र पर बिक्री हेतु लाने की समझाईश की। उन्होंने खरीद केन्द्र पर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए गेहूं, सरसों एवं चने की खरीद के लिए पंजीकरण प्रक्रिया, बारदाना, उठाव, गोदाम की उपलब्धता, किसानों के पानी, छाया, भोजन आदि व्यवस्था के साथ-साथ यातायात एवं कानून व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों को बारदाना, उठाव एवं गोदाम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण में आने वाली समस्यों के निवारण करने तथा खरीद के बाद किसानों को भुगतान शीघ्र करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को प्रदान किए। इस अवसर पर जिला रसद अधिकारी रिपुदमन, राजफैड केन्द्र प्रभारी दिनेश कुमार सैनी, राजफैड मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीरेन्द्र गुप्ता, एफसीआई के जिला नोडल अधिकारी रूपचंद मीणा, प्रबंधक एफसीआई, राजफैड प्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित रहे।

30 जून तक की होगी एमएसपी दर पर गेंहू की खरीद

जिले में भारतीय खाद्य निगम के गेहूं खरीद केंद्र खंडार, बहरावंडा खुर्द, सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी में 10 मार्च, 2024 से गेहूं खरीद कार्य जारी हैं। किसान अपना गेहूं सरकारी कांटे पर 2 हजार 400 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर बेचने के लिए राजस्थान सरकार की वेबसाइट mspproc.rajasthan.gov.in पर अपना पंजीकरण करवाए या खरीद केन्द्र पर तैनात किस्म निरीक्षक से सम्पर्क करें। एफसीआई सवाई माधोपुर के जिला नोडल अधिकारी रूपचंद मीणा ने बताया की किसानों को गेंहू बिक्री पर भुगतान 2 हजार 400 प्रति क्विंटल की दर से 48 घंटों के भीतर कर दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील कि है कि वे अपना गेहूं 2 हजार 400 रूपये प्रति क्विंटल की दर से नीचे ना बेचे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने खरीद मानकों के अंतर्गत चमकहीन, सिकुडे एवं आंशिक क्षतिग्रस्त गेंहू पर रियायत भी दी है। एफसीआई की तरफ से 30 जून, 2024 तक खरीद कार्य जारी रहेगा। एफसीआई के उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मुख्य कृषि उपज मंडी में सरकारी कांटा लगाकर गेंहू खरीद की जा रही है।