जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रालसा रन फॉर वन वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए पौधे

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में आज मंगलवार को अश्वनी विज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर द्वारा जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में वृक्षारोपण किया गया तथा उपस्थित आमजन को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रेरित किया गया तथा अश्वनी विज, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने बताया कि रालसा रन फोर वन वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन में रूचिकर स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनो, पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स और स्वैच्छिक कार्यकर्ता आदि का सहयोग लिया जा रहा है। हमारी संस्कृति एवं सभ्यता वनों मे ही पल्लवित तथा विकसित हुई है। यह एक तरह से मानव का जीवन सहचर है वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है, वृक्षारोपण मानव समाज का सांस्कृतिक दायित्व भी है क्योंकि वृक्षारोपण हमारे जीवन को सुखी संतुलित बनाए रखता है। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और जनसंख्या के चलते वनों का क्षेत्रफल प्रतिदिन घटता जा रहा है। वृक्षारोपण के लिए कई संस्थाओं द्वारा काम करना तथा वृक्षों को गोद लेना बताया। साथ ही श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने वृक्षारोपण की महत्वता को बताते हुए जानकारी दी कि मनुष्य के जीवन में वृक्षो का बहुत ही विशेष महत्व है।

पेड़ों से बहुत सारी औषधियॉ तैयार की जाती है जो हमारे शरीर से संबंधित कई प्रकार के रोगों का उपचार करने में हमारी मदद करती है। कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं और प्रदूषण से भुगतने के पश्चात अब लोगों को वृक्षारोपण का महत्व समझने आने लगा है। शहरो से गांवो तक कई कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है जिससे वृक्षारोपण को बढ़ावा मिले। साथ ही कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर, महेन्द्र कुमार ढाबी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर, सानुज कुलश्रेष्ठ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर, कृष्णा राकेश कावत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर, अंजना अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर, हिमांशु गर्ग अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर, न्यायिक कर्मचारीगण, अधिवक्तागण और अन्य आमजन उपस्थित थे।