जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन की अध्यक्षता तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामस्वरूप चौहान की उपस्थिति में जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति समीक्षा के लिए विकास अधिकारियों एवं प्रभारी ओआईसी अधिकारियों की बैठक आज गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने विकास अधिकारियों से पंचायत समितिवार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शेष रहे शौचालयों के निर्माण एवं भुगतान की स्थिति, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम, पूरा काम पूरा दाम योजना, वाटरशेड, राजीव गांधी जल संचय अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एमपी, एमएलए स्थानीय विकास कोष सहित अन्य योजनाओं की प्रगति जानी तथा समीक्षा करते हुए प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए तथा कहा कि लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत अधूरे या अभी तक शुरू नहीं हुए आवासों के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने आवास के कार्याे के संबंध में जियो टेगिंग एवं भुगतान की अगली किश्त समय पर देने के निर्देश दिए। बैठक में आवास योजना में राशि प्राप्त करने के बाद भी कार्य शुरू नहीं करने वालों को मोटिवेट करने तथा फिर भी कार्य नहीं करवाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ओडीएफ प्लस के तहत एलओबी, एनओएलबी में बनने वाले शौचालय के कार्यों की प्रगति समीक्षा। बैठक में मनरेगा के कार्य, एवरेज भुगतान, महिला मेट की नियुक्ति, सौ दिन का रोजगार आदि के संबंध में प्रगति समीक्षा की। कलेक्टर ने नए कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। महिला मेट प्रशिक्षित कर नियुक्त करने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि मनरेगा कार्यों में मेहनती एवं कार्म करने वाले श्रमिकों को पूरा भुगतान मिले। इसके लिये कम से कम श्रमिकों का ग्रुप बनाकर टास्क दी जाये। उन्होंने पूरा काम-पूरा दाम योजना के संबंध में जिले की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करें तथा प्रगति में कमजोर रहने वाली पंचायत समिति पर विशेष ध्यान देकर योजनाओं की प्रभावी क्रियांविति की जाए।
कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत में नल कलेक्शन के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर ने वाटरशेड के कार्यों की फीजिबिलिटी जांच की समीक्षा की। इसी प्रकार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वीकृत 60 पोषण वाटिका के कार्यों के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायतों की पेयजल योजनाओं के बकाया बिजली के बिलों के भुगतान के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने जनता जल योजनाओं को सुचारू रखने तथा पेयजल के संबंध में समुचित व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए। जिससे गर्मियों में पेयजल की परेशानी नहीं हो। उन्होंने नई बनी पंचायतों के भवन निर्माण के संबंध में भी प्रगति समीक्षा की। कलेक्टर ने वाटरशेड एवं राजीव गांधी जल संचय अभियानए प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के कार्यों की प्रगति समीक्षा की तथा इनकी फीजिबिलिटी के संबंध में विशेष सतर्कता पर जोर दिया। बैठक में कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरएस चौहान, अधिशासी अभियंता नरेगा प्यारेलाल मीना, पीओ लेखा गिर्राज मीना, बलवंत सिंह, मनोज पाराशर, समस्त विभाग विकास अधिकारी एवं योजनाओ के ओआईसी प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।