अब गांव में मिलेगा जाति, मूल निवास और पेंशन प्रमाण पत्र

राज्य सरकार ने ग्रामीणों को उनके घर के पास जाति, मूल निवास, आय, पेंशन एवं अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्घ कराने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सशक्त किया जा रहा है। जिले की 155 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 132 पर ई-मित्र केन्द्र संचालित कर ग्रामीणों को करीब 500 तरह की सेवाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया गया है।

एमडी सीसीबी केदार मीना ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण को उसके घर के पास ही सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। इस कड़ी में प्रत्येक जीएसएस पर ई-मित्र सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। ग्रामीणों को अपने काम के लिए उपखण्ड या तहसील मुख्यालय जाने के बजाय अपने गांव के ई-मित्र केन्द्र पर आवेदन करना होगा। इस केन्द्र पर निर्धारित शुल्क देकर जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन एवं समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन किया जा सकता है। इसी ई-मित्र के माध्यम से ग्रामीण कृषि, ड्राईविंग लाईसेंस एवं अन्य कामों के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा। केन्द्रीय सहकारी बैंक सवाई माधोपुर के अधीन सवाई माधोपुर एवं करौली जिले के 274 जीएसएस में से 236 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर ई-मित्र केन्द्र शुरू कर दिये गये हैं। इन केन्द्रों पर कृषि विभाग से संबंधित विभिन्न आवेदन, मोबाइल बिल, बिजली व पानी के बिल, आस्क, डॉक्टर, टेलिफोन बिल, मुख्यमंत्री जनआवास योजना आवेदन, सहकारिता विभाग योजनाओं के आवेदन, पशु पालन, ऊर्जा, जलदाय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, श्रमिक कार्ड, राशन कार्ड सहित अन्य योजनाओं के आवेदन निर्धारित दरों पर किए जा सकेंगे। इन सेवाओं सहित पांच सौ के करीब सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल सके