राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार ने आज बुधवार को कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की जिले में प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि इस कार्यक्रम की पूर्ण सफलता से काश्तकार को बड़ा लाभ मिलेगा, भूमि संबंधी विवाद, धोखाधड़ी पर रोकथाम लगेगी। उन्होंने बताया कि खंडार तहसील में तरमीम के कार्य को जल्दी पूर्ण करने में सहायता हेतु कुछ समय के लिए अतिरिक्त गिरदावर और पटवारी लगाए जायेंगे। उल्लेखनीय है कि गत 73 साल से इस तहसील में सेटलमेंट का कार्य नहीं होने के कारण तरमीम कार्य में बाधा आ रही है। वर्ष 2012 से 2016 तक सेटलमेंट टीम ने यहां कार्य किया लेकिन कार्य अधूरा रह जाने के कारण अब तरमीम में बाधा आ रही है। संभागीय आयुक्त पी. सी. बेरवाल ने प्रमुख शासन सचिव को बताया कि सवाईमाधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, बौंली, गंगापुर सिटी, बामनवास एवं वजीरपुर तहसील ऑनलाइन हो चुकी है, मलारना डूंगर कस्बे को छोड़कर इस तहसील के समस्त पटवार मंडल ऑनलाइन हो चुके है। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन में विभिन्न तहसीलों में मॉडर्न रेकार्ड रूम के निर्माण और इसके उपयोग के सम्बंध में जानकारी देते हुये बताया कि सवाईमाधोपुर और ख्ंडार तहसील में रिकॉर्ड रूम संबंधी तीसरे चरण के कार्य पूर्ण हो चुके है। चौथ का बरवाड़ा, बौंली, गंगापुर सिटी और बामनवास में इसके भवन का निर्माण पूर्ण कर उपकरणों के लिये वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है।
प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिये कि जमाबंदी, सीमाज्ञान और रिकॉर्ड शुद्धि आदि कार्य निर्धारित समय सीमा में किये जायें। उन्होंने आपदा प्रबंधन विशेषकर आगामी मानसून को देखते हुए बाढ़ और जलभराव की संभावित परिस्थितियों के मध्यनजर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आपदा प्रबंधन के तहत भिजवाए गए ड्रोन एवं क्रय किए गए अन्य उपकरणों के संबंध में फीडबेक लिया। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता, सवाईमाधोपुर एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी, गंगापुर सिटी एडीएम नवरत्न कोली, सवाईमाधोपुर, मलारना डूंगर, खंडार एसडीएम और सीओ(सिटी) व अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।