राज्य के विद्युत निगमों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं ने वेतन विसंगति दूर करने एवं बजट घोषणा क्रमांक 155 एसीपी पर पदोन्नति पद के वेतनमान को लागू करने हेतु एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ ली है। प्रसारण शाखा प्रदेशाध्यक्ष क्षेत्रपाल मुद्गल के नेतृत्व में पॉवर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान इकाई गंगापुर सिटी ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। मामले को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी ने जिला कलक्टर जयपुर प्रकाश राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा है। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में जिला इकाइयों द्वारा ज्ञापन दिया गया है।
प्रसारण शाखा प्रदेशाध्यक्ष क्षेत्रपाल मुद्गल ने बताया कि राजस्थान के डिग्रीधारी जेईएन पूरे देश में सबसे कम वेतनमान पर काम कर रहे हैं। लम्बे समय से निरंतर संघर्षरत होने के बावजूद हर सरकार ने केवल झूठा आश्वासन देकर धोखा किया है, जिससे कनिष्ठ अभियंता वर्ग में भयंकर रोष व्याप्त है। संगठन के प्रदेश संयुक्त सचिव नितिन जोशी ने बताया कि राज्य सरकार ने इस बार बजट में एसीपी की जगह सलेक्शन ग्रेड की तर्ज पर समस्त कार्मिकों को पदोन्नति पद का वेतनमान देने की घोषणा की है, परन्तु क्रियान्वयन आदेश जारी नहीं होने से अभियंता वर्ग आक्रोश में है।
साथ ही चेतावनी भी दी है कि 20 अगस्त तक यह बजट घोषणा क्रमांक 155 लागू नहीं होती है तो राज्य के समस्त कनिष्ठ अभियंता 21 अगस्त से कार्य बहिष्कार कर जयपुर में महापड़ाव करेंगे। ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समितियां भी कई बार वेतन व एसीपी विसंगति दूर करने के लिए कई बार अनुशंसा कर चुकी है फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। पिछले साल जून माह में आंदोलन में समझौते के दौरान ऊर्जा मंत्री ने तीन महीने का लिखित आश्वासन देकर वादाखिलाफी की है। वर्तमान में भी सभी मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ग्रेड पे 4800 अथवा शुरुआती दस वेतन वृद्धि एवं बजट घोषणा लागू करने की गुहार लगाई गई है।
बिजली निगमों के कनिष्ठ अभियंता जोखिम भरी सेवा में कार्यरत होने पर भी कई वर्षों से अन्याय से त्रस्त हैं तथा इस पीड़ा के असहनीय होने से ऐसा करने पर मजबूर है अगर बिजली व्यवस्था में कोई व्यवधान होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस मौके पर क्षेत्रपाल, भूपेश शर्मा, विमल मीणा, राजेश मीणा, विकास, सतीश, गुलशन, रीना, शेफाली सहित जिले के प्रसारण व वितरण निगम के कई कनिष्ठ अभियंता मौजूद रहे।