शौचालय का प्रमाण पत्र नहीं तो लाभ भी नहीं

जिले को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) के लिए प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। प्रशासन ने जिले को खुले में शौच मुक्त करने के लिए 30 सितम्बर की डेड लाईन निर्धारित कर रखी है। जिला कलेक्टर के.सी. वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि सभी ग्राम पंचायतों में यह संदेश लिखवाया जाए कि जो भी व्यक्ति शौचालय निर्माण का प्रमाण पत्र नहीं देगा उसके दस्तावेज संबंधी कोई भी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किए जाएंगा। जिन लोगों ने शौचालय का निर्माण नहीं करवाया है उन्हें राशन भी नहीं दिया जाएगा।
टारगेट निर्धारितः- कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए कलेक्टर के.सी. वर्मा ने कहा कि 114 ग्राम पंचायतें पूर्व में ओडीएफ घोषित की जा चुकी है। उनमें 15 अगस्त तक शत प्रतिशत घरों में शौचालय बन जाने चाहिए। इसी प्रकार 85 प्रतिशत शौचालयों का निर्माण कर चुकी ग्राम पंचायतों को भी 15 अगस्त तक शत प्रतिशत शौचालय निर्माण करवाना है। शेष 80 प्रतिशत से ऊपर वाली ग्राम पंचायतों को 31 अगस्त तक तथा अन्य ग्राम पंचायतों को 30 सितम्बर तक हर हाल में शत प्रतिशत शौचालयों का निर्माण करवाना है।
मोर्निंग फोलोअप में जाना अनिवार्य:- स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े कार्मिकों को अनिवार्य रूप से मोर्निंग फोलोअप में जाने की हिदायत कलेक्टर ने दी है। पटवारी, ग्राम सेवक, पंचायत प्रसार अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा एसबीएम से जुड़े अन्य कार्मिकों को मोर्निंग फोलोअप में जाकर लोगों को शौचालय निर्माण एवं उसके प्रयोग के लिए प्रेरित करना है। कलेक्टर ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को भी इस कार्य में सहयोग देना चाहिए। इस दौरान जिला प्रमुख विनीता मीणा, एसपी मामनसिंह, सीईओ जिला परिषद आशीष गुप्ता सहित सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सवाई माधोपुर एवं खण्डार प्रधान, विकास अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।