राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर लगाएं जा रहे पट्टा वितरण शिविर महज खानापूर्ति साबित हो रहे है। पंचायत और राजस्व विभाग भूमि के हक का पेंच सुलझाए बिना शिविरों का आयोजन कर रहे है। जिससे आमजन की परेशानी के साथ-साथ अधिकारी कर्मचारियों का भी समय बर्बाद हों रहा है। सोमवार को उपखण्ड मुख्यालय पर आयोजित पट्टा वितरण शिविर में आए सैकडों लोगो को नियमों के पेंच में फंसकर बैरंग लौटना पडा। पंचायत सचिव बत्तीलाल गुर्जर ने बताया कि पट्टा बनाने के लिए करीब 62 आवेदन आए मगर एक भी आवेदन का पट्टा जारी नही किया जा सका। वही पंचायत प्रसार अधिकारी बृजलाल मीना ने बताया कि मलारना डूंगर ग्राम पंचायत में गैर मुमकिन आबादी भूमि है पंचायत के नाम नामांतकरण खुलने के बाद पट्टे जारी किए जाएंगे। बौंली पंचायत समिति की 9 पंचायतों में अब तक पट्टा वितरण शिविर आयोजित किए जा चुके है जिनमें कुल 9 पंचायतों के 498 आवेदन प्राप्त हुए है जिनमें 28 आवदेन निरस्त किए 121 के पट्टे जारी किए वही 349 प्रकरण लम्बित है। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार भी हडताल की भेंट चढ गई है क्योंकि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की और से तहसीलदार गिरदावर पटवारियों ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण और 11 सूत्री मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया जिससे मलारना डूंगर उपखण्ड मुख्यालय पर आयोजित न्याय आपके द्वार शिविर दिनभर सूना पडा रहा तथा एक भी मामले का निस्तारण नही हो सका।
साभार-राशीद खान
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