लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा, क्या बोले पीएम नरेंद्र मोदी

लालकृष्ण आडवाणी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ जुड़े रहे हैं। एक बार राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आडवाणी ने कहा था, “मैं बचपन से जिस संगठन के साथ जुड़ा हूं उसका सम्मान करता हूँ और मुझे उस पर गर्व है और ये संगठन आरएसएस है।

“मैंने आरएसएस से ही सीखा है कि हमें कभी भी गलत कामों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देशप्रेम और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की सीख भी मुझे आरएसएस से ही मिली है।”

प्रधानमंत्री पद का था मौका, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के लिए छोड़ा रास्ता:-

वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी ने बीबीसी से कहा था कि, “राम मंदिर आंदोलन के दौरान देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता और संघ परिवार का पूरा आशीर्वाद होने के बावजूद आडवाणी ने 1995 में वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताकर सबको हैरानी में डाल दिया था। त्रिवेदी ने कहा था, “उस वक़्त आडवाणी पीएम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी में वाजपेयी से बड़ा नेता कोई नहीं हैं। पचास साल तक वे वाजपेयी के साथ नंबर दो बने रहे।”

“पचास साल से ज़्यादा के राजनीतिक जीवन के बावजूद आडवाणी पर कोई दाग नहीं रहा और जब 1996 के चुनावों से पहले कांग्रेस के नरसिंह राव ने विपक्ष के बड़े नेताओं को हवाला कांड में फंसाने की कोशिश की थी, तब आडवाणी ने सबसे पहले इस्तीफ़ा देकर कहा कि वे इस मामले में बेदाड़ निकलने से पहले चुनाव नहीं लड़ेंगे और 1996 के चुनाव के बाद वे मामले में बरी हो गए। ऐसी हिम्मत दिखाना सबके बश की बात नहीं हैं।”

पीएम नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी के रिश्ते:-

भाजपा में आडवाणी की भूमिका को लेकर बीबीसी पर मूल रूप से 8 नवंबर 2017 को प्रकाशित एक लेख के अंश:-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी आडवाणी के काफ़ी क़रीबी हुआ करते थे, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चयन के बाद से दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आई है। एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी की पूरे भारत में तूती बोला करती थी और उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जाता था।

आडवाणी ने ही 1984 में दो सीटों पर सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी को रसातल से निकाल कर पहले भारतीय राजनीति के केंद्र में पहुंचाया और फिर 1998 में पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया।2004 और 2009 की लगातार दो चुनाव की हार के बाद ‘लॉ ऑफ़ डिमिनिशिंग रिटर्न्स’ का सिद्धांत आडवाणी पर भी लागू हुआ और एक ज़माने में उनकी छत्रछाया में पलने वाले नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ले ली थी।

आडवाणी के आलोचक और आरएसएस पर किताब लिखने वाले एजी नूरानी कहते हैं कि, “1984 के चुनाव में जब बीजेपी को सिर्फ़ दो सीटें मिली थीं तो ये बहुत बौखलाए थे। उन्होंने ये तय किया कि पुराने वोट हासिल करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि हिंदुत्व को दोबारा जगाया जाए। 1989 में बीजेपी का पालमपुर प्रस्ताव पास हुआ जिसमें आडवाणी ने खुल कर बताया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये कोशिश वोटों में बदले।” उनके अनुसार, “1995 में उन्होंने महसूस किया कि देश उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। इसलिए उन्होंने वाजपेयी के लिए गद्दी छोड़ी दी थी। जिन्ना के बारे में जो उन्होंने बात की थी वो पाकिस्तानियों को ख़ुश करने के लिए नहीं थी, वो भारत में अपनी एक उदार छवि बनाना चाहते थे।”

वो कहते हैं कि, “लेकिन ऐसा करके वो ख़ुद अपने जाल में फंस गए। उन्होंने गुजरात दंगों के बाद जिन मोदी को बचाया उन्हीं मोदी ने ही उन्हें बाहर कर दिया। उनका ये हश्र हुआ कि न खुदा मिला ने विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे।” लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नज़दीक से देखने वाले राम बहादुर राय का मानना है कि गुजरात दंगों के बाद आडवाणी ने नहीं बल्कि दूसरे लोगों ने मोदी को बचाया था। वो कहते हैं कि, “वाजपेयी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा दें। उन्होंने एक बयान में राजधर्म की शिक्षा भी दी। लेकिन वाजपेयी को ठंडा करने और अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करने के लिए जिन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके नाम थे अरुण जेटली और प्रमोद महाजन।

वाजपेयी जब दिल्ली से गोवा पहुंचे तो उनके विमान में ये दोनों लोग ही थे। आडवाणी तो थे ही नहीं।” “इन्हीं दो लोगों ने रास्ते में वाजपेयी को समझाया कि ये पार्टी के हित में नहीं है और पणजी आते – आते जैसा कि वाजपेयी का स्वभाव था, उन्होंने मान लिया। मेरा मानना है कि आडवाणी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वाजपेयी को ये कहें कि आप ये करे या न करें।” नरेंद्र मोदी को बचाने में आडवाणी का सीधा हाथ भले ही न रहा हो, लेकिन इस बात से बहुत कम लोग गुरेज़ करेंगे कि कम से कम 2012 तक नरेंद्र मोदी, आडवाणी के लेफ़्टिनेंट हुआ करते थे।