Monday , 2 December 2024

कलेक्टर ने रवांजना डूंगर शिविर का निरीक्षण कर 52 पट्टे वितरित किए

प्रशासन गांवों के संग अभियान में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही हुआ समाधान

 

 

प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आज सोमवार को सवाई माधोपुर की रवांजना डूंगर, बौंली के कोलाड़ा, मलारना डूंगर के खिरनी, गंगापुर की जाट बडोदा और बामनवास की गंडाल पंचायत में शिविरों का आयोजन हुआ। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत सवाईमाधोपुर के वार्ड 12 से 18 तक का शिविर हनुमान मंदिर नंदबाबा गौशाला के पास तथा गंगापुर सिटी के वार्ड नंबर 15 से 17 तक के लिए शिविर चूली गेट नंबर 2 स्कूल के पास आयोजित हुए।

 

 

 

जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने रवांजना डूंगर शिविर का निरीक्षण किया, ग्रामीणों को विभिन्न विकास और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की जानदारी दी। ग्राम पंचायत में चालू रबी की फसल के संबंध में किसानों से फीडबैक लिया तथा डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव व उपचार के सम्बंध में टिप्स दिये। कलेक्टर ने शिविर में 52 पट्टे तथा 37 जॉब कार्ड वितरित किए। शिविर में 77 नामांतकरण किए गये, 55 राजस्व खातों की त्रुटि दूर कर शुद्ध किये।

 

 

 

 

 

ग्राम पंचायत में 4 अतिक्रमण होने के परिवाद मिलने पर इनको हटवाया गया। 17 प्रकरणों में समझाइश कर आपसी सहमति से भूमि बंटवारा किया गया। सीमाज्ञान के 12 प्रकरणों का भी निस्तारण हुआ। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में मौके पर 13 पात्रों की पेंशन तथा पालनहार में 1, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 3 स्वीकृति जारी की गई। हरिपुरा और लाड़पुरा को राजस्व ग्राम बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। शिविर में रोड़वेज के 2 पास बनाये गये।

 

 

 

 

 

रवांजना डूंगर में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के लिए लोगों को सदस्य बनाकर 2 दिन में प्रस्ताव स्वीकृत करवाने के निर्देश भी दिए। पीपीपी मोड़ पर संचालित रवांजना चौड़ पीएचसी में चिकित्सक के महीने में केवल 4 दिन ही उपस्थित रहने की ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने सीएमएचओ को पीएचसी का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये। ग्रामीणों ने रेलवे अंडरपास में 4 माह से पानी भरे होने की बात कही तो कलेक्टर ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी को फोन कर मंगलवार को ही तकनीकि जानकार वाले अधिकारी को मौके पर भेजकर समस्या समाधान की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही।

 

 

 

 

 

ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में ऐसे काफी परिवार सैकड़ों सालों में पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं, जिनके मकान रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम दर्ज हैं। ऐसे में उनको पट्टा नहीं मिल पा रहा। कलेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि पूरा प्रयास करेंगे कि वन विभाग इस भूमि के बदले इतनी ही भूमि दूसरी जगह ले ले, उस भूमि को वन विभाग के नाम दर्ज करवा दिया जायेगा। कलेक्टर ने अभियान में शामिल सभी 22 विभागों के स्टाल का निरीक्षण किया तथा उनके द्वारा निरीक्षण तक किये गये कार्यों व पेंडिंग कार्यों की जानकारी ली।

 

 

 

 

 

 

उन्होंने शिविर स्थल पर संचालित ई-मित्रों  का निरीक्षण कर उनके द्वारा ऑनलाइन किये जा रहे आवेदनों की संख्या और प्रक्रिया की जानकारी ली। कलेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि राज्य सरकार के सेवानिवृत और सेवारत कार्मिक के अतिरिक्त प्रत्येक परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निः शुल्क पंजीयन करवाये। जिनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं है, वे 850 रूपये का प्रीमियम जमा करवा कर पंजीयन करवा सकते हैं।

 

 

 

Collector inspected Ramanjana Dungar camp and distributed 52 pattas in sawai madhopur

 

 

 

इसमें 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। कलेक्टर ने डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिये खाली पड़े कूलर, पुरानी टंकी को पूर्णतया सुखाने, पानी की टंकी, परिंडों की नियमित सफाई करने, जल भराव वाले स्थान और नालियों में जला हुआ ऑयल ड़ालने की बात कही। उन्होंने बताया कि पूरी बांह के कपडे पहने तथा मौजे भी पहने। कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग से ग्राम पंचायत में चल रहे हैल्थ सर्वें, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण तथा कोविड-19 टीकारकण अभियान की प्रगति की जानकारी ली।

 

 

 

 

 

 

इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा उपलब्ध करवाई गई पानी जांच की किट भी कलेक्टर ने पंचायत को प्रदान की। कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि ग्रामीण अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्य, समस्या समाधान, योजनाओं में आवेदन के लिये ब्लॉक या जिला मुख्यालय के कार्यालय न जायें, उनकी ग्राम पंचायत में ही ये सब कार्य हो जायें। फिर भी कुछ कार्य पूर्ण नहीं हो पाते, उनके समाधान के लिये ये शिविर लगाये जा रहे हैं।

 

 

 

 

 

 

 

उन्होंने कहा कि सुशासन और पारदर्शिता को साकार करने के लिये इन शिविरों में शाम 3 बजे से सुनवाई का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक परिवाद पर हुई कार्रवाई की जानकारी देकर परिवादी का भी पक्ष सुना जाता है। एसडीएम कपिल शर्मा ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। जिले में आयोजित अन्य शिविरों  में भी पट्टा वितरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जारी किये गये। राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धि, नामांतकरण, सीमा ज्ञान के कार्य हुये, अतिक्रमण हटाने के साथ ही रोड़वेज के स्मार्ट कार्ड बनाए गए।

 

 

 

 

 

 

इसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की टीम ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के तहत वृद्धावस्था और विधवा पैंशन के प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया। इसी प्रकार पालनहार योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर स्वीकृति आदेश जारी किए गए। शिविरों में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा लोगों की बीपी एवं शुगर की जांच की गई।

 

 

 

 

अन्य बीमारियों के लिए मरीजों को नि: शुल्क दवा उपलब्ध करवाई गई। शिविर में बिजली के बिल में संशोधन, जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने सहित प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया गया। शिविरों में महिलाओं की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन की स्वीकृति जारी की गई।

 

 

 

शिविरों में सेल्फी पॉइंट का रहा क्रेज :-

 

 

 

प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित सभी शिविरों में ग्रामीणों में सेल्फी के लिए बड़ा उत्साह रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित सुजस, जन घोषणा पत्र और फ्लैगशिप योजनाओं का फोल्डर प्राप्त किया। जिन लोगों के शिविर में मौके पर काम हो गये, लगभग सभी ने सीएम सेल्फी प्वाइंट पर सेल्फी ली।

 

 

 

इस प्वांइट पर क्यू आर कोड भी दर्शित है। स्कैनर एप पर इस कोड को स्कैन करने पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टैग कर अपलोड कर सकते हैं।

 

 

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