बिना अनुमति बोरिंग किये जाने पर जब्त होगी ड्रिल मशीन

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक में जिला कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आमजन की शिकायतों और समस्याओं की सुनवाई स्थानीय स्तर पर तत्परता से जीरों पैंडेन्सी के लक्ष्य के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें, जिससे आमजन को परेशानी नहीं हो। उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे साप्ताहिक आधार पर कार्यों की समीक्षा करें और जो कार्मिक अपने कार्य में कोताही बरत रहा है उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें।
कलेक्टर ने अवैध बजरी खनन, परिवहन एवं स्टाॅक के संबंध में कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए तथा उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदारों को बजरी के संबंध में स्टाॅक एवं खनन के स्थानों को चिन्हित कर कार्यवाही नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन सख्ती एवं जिम्मेदारी के साथ करने के निर्देश दिए।
सूत्रों के अनुसार कलेक्टर ने बिना अनुमति होने वाली बोरिंग, ड्रिलिंग किए जाने पर ड्रिल मशीन जब्त किए जाने तथा अन्य कार्यवाही के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों से क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था की जानकारी लेते हुऐ गंगापुर उपखंड अधिकारी द्वारा अमृत जल योजना में रोड रीस्टोरेशन में घटिया कार्य की शिकायत पर कार्य की जांच करने तथा संबंधित जिम्मेदार को नोटिस देकर कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी प्रकार कोरोना वायरस से बचाव एवं जागरूकता के साथ मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चालान काटने एवं कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में सभी उपखंड अधिकारियों को राशन डीलरों द्वारा वितरण किए जाने वाले गेहूं, चावल, चना दाल के संबंध में माॅनिटरिंग करने तथा डीलरों की निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बाढ़ नियंत्रण कक्ष सभी उपखंड स्तर पर आवश्यक रूप से संचालित किए जाने तथा सभी स्थानों पर इससे संबंधित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
सूत्रों के अनुसार बैठक में जनआधार कार्डों का वितरण सुनिश्चित कराने, राजकौशल पोर्टल पर श्रमिकों की मेपिंग एवं अपडेशन कार्य पूरा करने, नई पंचायतों के लिए स्थान का चिन्हित कर आवंटन करवाने, उन्होंने सीमाज्ञान के लम्बित मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए तथा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने के संबंध में बकाया प्रकरणों का मिशन मोड में निस्तारण करने के निर्देश दिए।