भेदभाव के विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के राज्य स्तरीय संगठन स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले जिला महामंत्री दिलीप शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को पांचवी कक्षा के बोर्ड परीक्षा के लिए डाइट द्वारा लिए जा रहे शुल्क को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिला महामंत्री दिलीप शर्मा ने बताया कि निदेशालय बीकानेर ने एक पत्र जारी करके निजी स्कूलों के पांचवी कक्षा में अध्यनरत छात्रों के परीक्षा शुल्क के रूप में 50 रूपये प्रति छात्र लेने का आदेश जारी किया है जिसको लेकर पूरे राज्य के 50 हजार निजी स्कूलों में विरोध है। तहसील अध्यक्ष पदम सिंह आमेरा ने बताया कि सरकारी स्कूलों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। मदरसों से भी कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

लेकिन मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों से 50 रूपये प्रति विद्यार्थी के रूप में वसूल करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है जिन विद्यालयों का शुल्क जमा नहीं होगा उनको पांचवी एवं आठवीं कक्षा की अंक तालिका नहीं दी जाएंगी। एक तरफ सरकार निजी स्कूलों को शुल्क बकाया होने के बावजूद प्रवेश-पत्र एवं परीक्षा परिणाम व टीसी जारी करने के आदेश देती है। वहीं दूसरी ओर स्वयं शिक्षा विभाग इस तरह के आदेश निकाल रहा है। शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए। सरकारी या निजी विद्यालयों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। विज्ञापन दल में दिलीप शर्मा, पदमसिंह आमेरा, संजय शर्मा, सत्यनारायण नरेनिया, अजय अग्रवाल, अनूप गर्ग, अजय शर्मा, सहित गणमान्य स्कूल संचालक शामिल थे।