राजकीय महाविद्यालय के अस्थायी कर्मचारी द्वारा एक दिवसीय शांतिपूर्वक कार्य का किया बहिष्कार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ठेका प्रथा समाप्त करके आरएलडीसी बोर्ड का गठन बजट घोषणा 2023 के अनुसार समस्त अस्थाई कार्मिकों को इस बोर्ड के माध्यम से अडाॅप्ट करने की घोषणा किये हुए लगभग 7 माह बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं की गई है। सीएम द्वारा बजट घोषणा 2023 बिंदु संख्या 159 में समस्त राज्य के राजकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को ठेका प्रथा मुक्त कर आरएलएसडीसी बोर्ड का गठन करके राजस्थान के समस्त अस्थाई कार्मिकों को आरएलएसडीसी बोर्ड के माध्यम से अडाॅप्ट किये जाने की घोषणा की गई थी।

लेकिन आज तक इस बारे में सीएम द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाही प्रारंभ नहीं की गई हैं। इस संबंध में शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत ठेका कर्मचारियों द्वारा प्राचार्य डाॅ. गोपाल सिंह को सीएम के नाम ज्ञापन देकर एक दिवसीय शांतिपूर्वक कार्य बहिष्कार किया गया। जिसमें ठेका कार्मिक मांगीलाल महावर, धर्मराज सैनी, रवि कंवरिया, त्रिलोक वर्मा, मुकेश शर्मा, दीपेन्द्र सिंह राजावत, विकास संगत व गणेश मौजूद रहे।