सतर्कता समिति की बैठक में 45 प्रकरणों पर हुई चर्चा

संबंधित विभाग के अधिकारियों को समय पर जांच एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में समिति के समक्ष दर्ज 45 प्रकरणों में सुनवाई कर कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शेष प्रकरणों में आवश्यक जांच की कार्रवाई पूरी करने तथा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने इस मौके पर संबंधित अधिकारियों से कहा कि सतर्कता समिति के समक्ष प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए परिवादी की त्वरित सुनवाई करने तथा संबंधित रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करें। समिति के समक्ष दर्ज कदीर मोहम्मद के प्रकरण में नगर परिषद आयुक्त, यूआईटी सचिव एवं सहायक अभियंता की कमेठी बनाकर फर्जी स्वामित्व प्रमाण पत्रों की जांच करने, यूआईटी की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को बेदखल करवाने तथा जांच रिपोर्ट दस दिन में देने के निर्देश दिए।

 

 

वहीं प्रेमचंद जैन के परिवाद में नगर परिषद आयुक्त को तत्थ्यात्मक रिपोर्ट व वस्तुस्थिति के संबंध में निर्देश दिए। बत्तूलाल मीना के प्रकरण में सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पूजा सिंह के परिवाद को ड्रॉप किया गया। वहीं पाना देवी वत्नी प्रहलाद गुर्जर कडी गांवडी के परिवाद में उपखंड अधिकारी गंगापुर को निर्देश दिए कि जमीन के संबंध में तरमीम कर आवंटियों को अधिकार दिए जाएं। मंजू नायक के प्रकरण में नगर परिषद के अधिकारी संबंधित को नोटिस देकर किए गए गड्डे को भरवाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार केन्द्रीय बैंक के सेवा निवृत्त कार्मिक के प्रकरण में समुचित जांच करवाने के निर्देश एमडी सीसीबी को दिए। पैंशन संबंधी मामलों में पैंशन चालू किए जाने पर ड्राप किए गए। उर्मिला देवी सूर्यनगर के प्रकरण में उप पंजीयक को कारण बताओ नोटिस देने तथा रिपेार्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में परिवादी एवं संबंधित विभाग के अधिकारी की सुनवाई कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

 

 

 

जनसुनवाई में सुने अभाव अभियोग:- जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने सतर्कता समिति की बैठक के बाद जनसुनवाई की जिसमें लोगों के अभाव अभियोग सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विस्तार से लोगों के अभाव अभियोग सुने तथा संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में आर्थिक सहायता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसी प्रकार आवास के लिए भूमि का पट्टा दिलवाकर प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला परिषद के अधिकारी को निर्देश दिए।

 

 

इसी प्रकार बिजली के बिल अधिक आने, ट्रांसफार्मर की लाइन गलत डालने, पुलिस संबंधित प्रकरणों सहित अन्य समस्याओं को सुनकर तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। अतिक्रमण हटवाने, सीमाज्ञान करवाने के परिवादों पर संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी, सचिव यूआईटी महेन्द्र कुमार मीना, पुलिस उपाधीक्षक तेजप्रकाश सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।