जिले की रैंकिंग सुधारने के लिए जुटकर कार्य करें अधिकारी

जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन की अध्यक्षता में जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक आज गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने विकास अधिकारियों से पंचायत समितिवार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शेष रहे शौचालयों के निर्माण एवं भुगतान की स्थिति, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम, पूरा काम पूरा दाम योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति जानी तथा प्रगति में पिछड़े विकास अधिकारियों को जिले की रैंकिंग सुधारने के लिए जुटकर कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अधूरे या अभी तक शुरू नहीं किए गए आवासों के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने राशि प्राप्त करने के बाद भी कार्य शुरू नहीं करने वाले लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने, नोटिस देने के निर्देश दिए। इस योजना में गंगापुर एवं बामनवास की प्रगति सबसे कम होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने विकास अधिकारियों एवं जिला परिषद के अधिकारियों को प्रतिदिन आवास निर्माण के लिए प्रगति के टारगेट देकर कार्य करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एलओबी, एनओएलबी के तहत बनने वाले शौचालय के कार्यों की न्यून प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिले में 2236 शौचालयों का निर्माण बकाया होने पर विकास अधिकारियों को इसे गंभीरता से लेते हुए कार्य जल्द पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। वहीं बकाया भुगतान, रिवर्ट पेमेन्ट की स्थिति की जांच करने तथा कमियां दूर करते हुए भुगतान करवाने के निर्देश दिए। बैठक में मनरेगा के कार्य, एवरेज भुगतान, महिला मेट की नियुक्ति, सौ दिन का रोजगार आदि के संबंध में प्रगति समीक्षा की।
कलेक्टर ने निर्देश दिये कि मेहनती एवं कार्म करने वाले श्रमिकों को पूरा भुगतान मिले। इसके लिये कम से कम श्रमिकों का ग्रुप बनाकर टास्क दी जाए। उन्होंने पूरा काम-पूरा दाम योजना के संबंध में जिले की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि योजनाओं की प्रगति के अनुसार पंचायत समिति वाइज रेटिंग की जाए, प्रगति में कमजोर रहने वाली पंचायत समिति पर विशेष ध्यान देकर योजनाओं की क्रियांविति को प्रभावी किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरएस चौहान, सीपीओ बीएल बैरवा, सभी विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।