भू-माफिया, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, सरकार के सामने रखीं 13 बड़ी मांगें

सवाई माधोपुर: दिल्ली (Delhi) के जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर चल रहे संवैधानिक आंदोलन एवं संसद मार्च (Sansad March) के समर्थन तथा जिले की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर सोमवार को संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन किया गया। इसमें कांग्रेस (Congress), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party), भू प्रेमी परिवार संगठन, पथिक लोक सेवा समिति सहित कई सामाजिक संगठनों, किसानों, अधिवक्ताओं और युवाओं ने भाग लिया।

धरने को संबोधित करते हुए अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश भूप्रेमी ने जिले को संभाग और पिछड़ा जिला घोषित करने, कृषि विश्वविद्यालय (Agricultural University) की स्थापना, औद्योगिक विकास (Industrial development), स्थानीय युवाओं को रोजगार (Employment), शिक्षा (Educaiton) और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, लंबित छात्रवृत्तियों (Scholarship) का भुगतान, रिक्त शिक्षकों के पद भरने, 600 से अधिक हरे पेड़ों की कटाई (Cutting of Trees) की उच्चस्तरीय जांच, कुंडेरा थाना हेमराज प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई, अ_वैध प्लॉटिंग और भू-माफियाओं पर कार्रवाई, किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने तथा हम्मीर ब्रिज का निर्माण शीघ्र पूरा कराने जैसी मांगें उठाईं।

सीपीआई के रामगोपाल गुणसरिया ने जिले में सरकारी और गैर-रूपांतरणीय भूमि पर अ_वैध प्लॉटिंग एवं भू-माफियाओं के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग की। वहीं कांग्रेस जिला महामंत्री राजेश पहाड़िया ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए युवाओं के हितों की रक्षा की बात कही। आम आदमी पार्टी के प्रेमराज मीणा ने जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया।

धरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर (Collector Sawai Madhopur IAS Kanaram) के माध्यम से राष्ट्रपति (President of India) और मुख्यमंत्री (Chief Minister of Rajasthan) के नाम अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर रोक, युवाओं को रोजगार और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। वहीं मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में जिले के विकास और जनहित से जुड़े 13 प्रमुख मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग उठाई गई।

संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो जिलेभर में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरने में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, किसान संगठनों, अधिवक्ताओं एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया।