डीईओ और जेवीवीएनएल एक्सईएन को चार्जशीट देने के साथ एपीओ करने के निर्देश

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में शिथिलता बरतने की गोविन्द शुक्ला की शिकायत प्राथमिक जांच में सही पाये जाने तथा खंडार जेवीवीएनएल एक्सईएन विष्णु लोधा द्वारा उपभोक्ताओं को बेवजह परेशान करने पर दोनों अधिकारियों को चार्जशीट देने के निर्देश प्रभारी मंत्री परसादीलाल मीणा ने दिये हैं। साथ ही दोनों अधिकारियों के उच्चाधिकारियों को प्रकरणों की जानकारी देते हुए एपीओ करने की अनुशंषा भेजने के भी निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही स्थानांतरणाधीन खंडार तहसीलदार को तत्काल रिलीव करवाया।
जिला प्रभारी मंत्री परसादीलाल मीणा ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जन घोषणा पत्र, बजट घोषणा, मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर की गई घोषणाओं, राज्य और केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, विभिन्न प्रोजेक्ट, निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि जनसुनवाई प्रणाली को और अधिक चुस्त दुरूस्त करें।
प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये कि कोविड-19 टीकाकरण की गति बढ़ाएं तथा इसे 6 हजार प्रतिदिन पर लायें। उन्होंने बताया कि जिनको पहली डोज दे दी गई है, उन्हें निर्धारित अन्तराल के बाद दूसरी डोज देना सुनिश्चित करें अन्यथा रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित नहीं हो पाएगी। जिले में अभी 41 एक्टिव केस हैं तथा अभी मास्क और टीकाकरण ही बचाव के मुख्य उपाय हैं।
प्रभारी मंत्री ने डीएसओ को निर्देश दिये कि आधार की राशन कार्ड से सीडिंग के कार्य में तेजी लायें। अभी 93 प्रतिशत ही सीडिंग हुई है। इस कार्य में पिछड़ गए खंडार और सवाई माधोपुर ग्रामीण के लिये दैनिक कार्य योजना बनाने तथा डीलरों को अधिक सक्रिय करने के निर्देश दिये। पोस मशीन की रसीद उपभोक्ता को न देने वाले, वजन माप मशीन में गड़बड़ी कर उपभोक्ता को कम खाद्य सामग्री देने वाले डीलरों के लाइसेंस निलम्बित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार को माह में न्यूनतम 5 राशन दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के 1470 सरकारी कार्मिकों जिनके द्वारा अवैध तरीके से राशन लेना साबित हो चुका है से शत-प्रतिशत रिकवरी के निर्देश दिये। इस पर कलेक्टर ने बताया कि इनमे से 891 कार्मिकों से 2 करोड़ 18 लाख रूपये की रिकवरी हो चुकी है। शेष से रिकवरी के प्रयास चल रहे हैं। प्रत्येक राशन दुकान के बाहर पृथक-पृथक श्रेणी को मिलने वाली राशन सामग्री और इसकी दर की सूची अंकित करने के निर्देश दिये गये हैं तथा इसमें लापरवाही पर लाइसेंस निलम्बित किया जा रहा है।
चालू वित्तीय वर्ष में जिले में 1657 कृषि कनेक्शन किये गये हैं। कुछ पत्रावलियों को फसल खड़ी होने, विवाद होने या उपभोक्ता द्वारा रूचि न दिखाने के कारण निरस्त कर दिया गया है। प्रभारी मंत्री ने शेष 1522 कृषि कनेक्शन जून माह तक करने के निर्देश दिये। एससी श्रेणी में हाथों-हाथ कृषि कनेक्शन दिये जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने इस सम्बंध में आँकड़े जानना चाहा तो अधीक्षण अभियन्ता कोई जवाब नहीं दे पाये। इस पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने खंडार विधायक की मांग पर टापुर गांव में विद्युत सप्लाई बहाल करनेए, हसोडा जीएसएस का निर्माण जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये। खंडार विधायक के विशेष प्रयास से राज्य सरकार ने डांग में स्थित खिदरपुर जादौन को खंडार से जोड़ने के लिये 1 करोड़ रूपये बजट आवंटित किया है। पहले यह सपोटरा से जुड़ा था तथा विद्युत लाइन ज्यादा लम्बी होने के कारण बार-बार फाल्ट की समस्या आ रही थी। प्रभारी मंत्री ने इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये।
सम्भागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने घरेलू कनेक्शन के लम्बित प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण करने, कृषि क्षेत्र को निर्धारित समय बिजली आपूर्ति करने, जले हुए ट्रांसफार्मर को हर हालत में 72 घण्टे में बदलने के निर्देश दिये।

प्रभारी मंत्री ने पीएचईडी के एसई को निर्देश दिये कि ज्यादा समस्याग्रस्त गांवों और ढाणियों में गर्मियों में टैंकरों से पेयजल सप्लाई की जाए तथा प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। वर्तमान में जिले के दस गांवों में 44 टैंकर फेरों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। खंडार विधायक अशोक बैरवा द्वारा कावड, हलौंदा और धमूण खुर्द में लाखों रूपये खर्च करने के बावजूद पेयजल आपूर्ति नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताई। इस पर प्रभारी मंत्री ने 1 माह में धमूण में 1 माह में आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिये।
जल जीवन मिशन में जिले में 82 गांवों के लिये प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं। इसके लिये 216 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त 131 की फाइल राज्य सरकार को भेजी गयी है। उन्होंने दोनों नगरप रिषद क्षेत्रों में अमृत योजना के पेयजल बिन्दु में प्रगति लाने के निर्देश दिये। अभी तक सवाई माधोपुर में 60 प्रतिशत तथा गंगापुर सिटी में 75 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है। बजट घोषणा की पालना में चारों विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 नलकूप मय सोलर प्लांट लगने हैं। इनमें से 29 का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रभारी मंत्री ने शेष 11 कार्य भी जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार जिले में 186 नलकूप मय सोलर प्लांट तथा डी-फ्लोराइड यूनिट के लगने हैं। इनमें से 90 का कार्य पूर्ण, 17 पर कार्य प्रगति पर है। प्रभारी मंत्री ने शेष कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने जून तक गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के 31 गांवों में चम्बल का पानी पहुंचाने के निर्देश दिये। सवाई माधोपुर तक आने वाली पेयजल लाइन भी जल्द से जल्द बिछवाने के निर्देश दिये।
प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, निवेश प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा कर इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये।
उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लम्बित आवास निर्माण जल्द पूर्ण करने के भी निर्देश दिये। प्रभारी मंत्री ने राज्य बजट में स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों बौंली, मलारना डूंगर, बौंली, चौथ का बरवाड़ा, खंडार, फल एवं सब्जी मंडी खंडार तथा जिला स्तरीय फूड पार्क के लिये जल्द से जल्द उपयुक्त भूमि तलाशने के निर्देश दिये।
सम्भागीय आयुक्त एवं जिला प्रभारी सचिव पी.सी. बेरवाल ने जिले में आधार नामांकन मशीनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार सिंचाई विभाग के लोहलई बांध के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझोता बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात प्रभारी मंत्री ने कही।
बैठक में एसपी सुधीर चौधरी, एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी, जिला परिषद सीईओ आर.एस. चौहान, जेवीवीएनएल के अतिरिक्त मुख्य अभियंता आर के मीणा, एसडीएम कपिल शर्मा, एसडीएम खंडार मनोज कुमार, डीएसओ हिम्मत सिंह, सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीणा व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।