तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण सहित मुख्यमंत्री के नाम सौंपा पांच सूत्रीय मांग पत्र

राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ब्लॉक सवाई माधोपुर द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ब्लॉक अध्यक्ष रशीद अहमद देशवाली, मंत्री विनोद जैन, जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर, जिला मंत्री राहुल सिंह गुर्जर के नेतृत्व में शिक्षकों की पांच सूत्रीय मांगो का मांग पत्र उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर कपिल शर्मा को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर के नाम दिया गया। जिला मंत्री राहुल सिंह गुर्जर ने बताया की पांच सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सवाई माधोपुर जिले के सभी ब्लॉकों सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर सिटी, मलारना डूंगर, खंडार, बौंली, बामनवास पर उपखंड अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम दिया गया।

जिसमें शिक्षकों की पांच सूत्रीय मांग पत्र की प्रमुख मांग तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण स्पष्ट व पारदर्शी नीति बनाकर शीघ्र करने तथा टीएसपी से नॉन टीएसपी जिलों में समायोजन व प्रतिबंधित जिलों से सामान्य जिलों में भी शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाए, साथ ही शिक्षकों को बीएलओ सहित अनेक गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाकर केवल शैक्षणिक कार्य करवाए जाए।

राजस्थान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद पर 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाए जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 3 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता दी जाए। प्रबोधक का पदनाम अध्यापक किया जाए तथा शेष रहे पैराटीचर, लोक जुंबिश कर्मी, शिक्षा कर्मीयों को उनकी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए एवं तृतीय श्रेणी शिक्षक के समान समस्त परीलाभ दिया जाए। पीडी मद से वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षक व अन्य कार्मिकों का वेतन एक ही आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से कराने की ठोस व्यवस्था की जाए तथा वेतन समय पर मिले इसके लिए वेतन बजट एक साथ जारी किया जाए आदि शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का मांग पत्र संघ द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को भेजकर शीघ्र निस्तारण की मांग की है।

शिष्टमंडल में जिला संरक्षक मोहम्मद असलम, सियाराम मीना, हरिशंकर गुर्जर, जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर, जिलामंत्री राहुल सिंह गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष रशीद अहमद देशवाली, ब्लॉक मंत्री विनोद जैन, पूर्व जिलाध्यक्ष संयुक्त महासंघ लड्डू लाल लोधा, इस्लामुद्दीन, नसीर मोहम्मद आदि शिक्षक नेताओं ने ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से शीघ्र निस्तारण की मांग की।