ईडब्ल्यूएस को भी स्थानीय निकाय व पंचायतराज में राजनीतिक आरक्षण की मांग विधानसभा में गूंजी

विप्र फाउंडेशन की ईडब्ल्यूएस को भी अन्य के समकक्ष सभी प्रकार के परिलाभ देते हुए स्थानीय निकाय व पंचायतराज में राजनीतिक आरक्षण की मांग राज्य विधानसभा में भी गूंजी। ईडब्ल्यूएस से जुड़े इस मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक धर्मनारायण जोशी सहित 17 विधायकों का स्थगन प्रस्ताव था। स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक व मावली विधायक धर्म नारायण जोशी ने विधानसभा में कहा कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण तो दे दिया, लेकिन अन्य आरक्षित वर्गों की तरह ईडब्ल्यूएस को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा। न ही आरक्षित वर्गों की तरह स्थानीय निकाय व पंचायत राज की सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि आरक्षण का ये परिलाभ ईडब्ल्यूएस को भी मिलना चाहिए।

जोशी ने पिता से पुत्र व विवाहित पुत्री के अलग हो जाने के बाद भी इनकम राइडर को अनुचित बताते हुए इस तरह की विसंगतियां हटाने की मांग की। उल्लेखनीय है कि ईडब्ल्यूएस को राजनीतिक आरक्षण तथा अन्य विसंगतियों को दूर करने की मांग विप्र फाउंडेशन के मेहंदीपुर बालाजी में संपन्न विप्र महाकुंभ में उठी थी। महाकुंभ में सरकार से जुड़ी इन मांगों को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया था जिसमें ईडब्ल्यूएस की मांगों के साथ प्रत्येक तहसील में ब्राह्मण छात्रावास निर्माण हेतु इच्छुक संस्थाओं को टोकन मनी पर भूमि आवंटित करने, हिन्दू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने, हिन्दू धर्म व देवी देवताओं के सम्मान की सुरक्षा हेतु इसके लिए अलग से हिन्दू रिलीजियस एक्ट बनाने की मांग की गई है।

राजकीय भर्तियों में हुई धांधली के कारण योग्य युवाओं को नौकरियों से वंचित रखने वाले दोषियों की उच्च स्तरीय जांच करवाकर कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। इन मांगों को लेकर विप्र फाउंडेशन जोन -1 डी के प्रदेशाध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय, संगठन महामंत्री शांतनु पराशर, जयपुर जोन के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट राजेश कर्नल ने पक्ष-विपक्ष के विधायकों को मांग पत्र भी सौंपा ताकि इन मांगों पर समर्थन जुटा सरकार पर दबाव बनाया जा सके।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, जलदाय मंत्री महेश जोशी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, मुख्यमंत्री सलाहकार राजकुमार शर्मा, रतनगढ़ विधायक अभिनेष महर्षि, सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा, अलवर विधायक संजय शर्मा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल शर्मा, चौमू विधायक रामलाल शर्मा, सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी, जोधपुर विधायक सूर्यकान्ता व्यास, विधायक नारायण सिंह देवल सहित कई विधायकों को विप्र फाउंडेशन का मांग-पत्र सौंपा गया है।