भजनलाल सरकार ने मंत्रियों में किया विभागों को बंटवारा, दीया कुमारी को वित्त, पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग 

किरोड़ी लाल मीणा को ग्रामीण विकास विभाग

राजस्थान मंत्रिपरिषद के गठन के बाद अब विभागों के बंटवारे का अनुमोदन कर दिया गया है। आज शुक्रवार 5 जनवरी को सीएम भजनलाल ने विभाग के बंटवारे का प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र के पास भेजा जिसे राज्यपाल मिश्र ने अनुमोदित किया गया। जानकारी के अनुसार करणपुर विधानसभा सीट पर शाम 6 बजे तक होने वाले मतदान के बाद मंत्रियों के विभागों की पूरी सूची सामने आएगी। भजनलाल कैबिनेट के विभागों का बंटवारा किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गृह विभाग और कार्मिक विभाग को मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है।

वहीं खान विभाग भी सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने पास रखा है। सीएम भजन लाल शर्मा के पास कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ (मुख्यमंत्री सचिवालय), सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) समेत 8 विभाग है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग समेत 6 विभागों का जिम्मा सौंपा गया है। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा के पास तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग दिया गया है। कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना के पास कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग है। गजेन्द्र सिंह खींवसर के पास चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई) विभाग है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग है। मदन दिलावर के पास विद्यालयी शिक्षा विभाग ( स्कूल एजूकेशन), पंचायती राज विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग है। कन्हैयालाल के पास जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भू-जल विभाग है। जोगाराम पटेल के पास संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय, न्याय विभाग है। सुरेश सिंह रावत के पास जल संसाधन विभाग, जल संसाधन (आयोजना ) विभाग है। अविनाश गहलोत के पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। सुमितगोदारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग है। जोराराम कुमावत के पास पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोपालन विभाग, देवस्थान विभाग है। बाबूलाल खराड़ी को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, गृह रक्षा विभाग दिया गया है। हेमंत मीणा को राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग दिया गया है। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेन्द्रपाल सिंह टी. टी. के पास कृषि विपणन विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग है। संजय शर्मा को वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। गोतम कुमार के पास सहकारिता विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग है। झाबर सिंह खर्रा को नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। हीरालाल नागर को ऊर्जा विभाग दिया गया है। राज्य मंत्री ओटा राम देवासी के पास पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग है। मंजू बाघमार के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग है।  विजय सिंह के पास राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग है। कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, नीति निर्धारण विभाग का जिम्मा दिया गया है। जवाहरसिंह बेदम को गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है।

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Bhajanlal government divided departments