Wednesday , 22 April 2026
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जनसमस्याओं का निवारण कर योजनाओं से करें लाभान्वित : जिला कलेक्टर

जिला स्तरीय जनसुनवाई हुई आयोजित

मुख्य सचिव राजस्थान के आदेशानुसार आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान व निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माह के तृतीय गुरूवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के वीसी रूम में हुआ। जनसुनवाई के दौरान कुल 37 प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन पहुंचाना है। अधिकारीगण केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक सुगमता से पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि समस्त उपखण्ड अधिकारी नियमित रूप से सम्पर्क पोर्टल एवं जनसुनवाई की मॉनिटरिंग कर आमजन से फीडबैक प्राप्त करते हुए आवश्यक सुधार करें एवं व्यवस्थाएं पुख्ता करें।

 

 

उन्होंने जनसुनवाई के दौरान आमजन द्वारा बताई जा रही समस्याओं के मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने गत सप्ताह ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के बारे में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में 6 माह से अधिक के परिवादों को इसी सप्ताह निस्तारित किया जाए। इस दौरान उन्होंने सभी उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई से पूर्व इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उपखण्ड एवं पंचायत स्तरीय जनसुनवाई के प्रकरणों को 3 दिवस में सम्पर्क पोर्टल पर रजिस्टर कर त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।

 

Benefit from schemes by solving public problems - District Collector

 

उन्होंने सभी जिला स्तरीय एवं वीसी के माध्यम से उपखण्ड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 का डिस्प्ले बोर्ड कार्यालय के बाहर लगवाने के साथ-साथ संबंधित रिकॉर्ड रजिस्टर का संधारण करवाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान पट्टे बनवाने, ले-आउट प्लान की स्वीकृति जारी करवाने, ग्राम पंचायत मामडोली के सरपंच एवं विकास अधिकारी द्वारा फर्जी पट्टे जारी करने, एसएचओं बौंली द्वारा एफआईआर पर कार्यवाही नहीं करने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने, आधार कार्ड अपडेट करवाने, फसल बीमा का लाभ दिलवाने, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा खिलचीपुर में बनाए गए सरकारी भवनों को अतिक्रमण मुक्त करवाने, जल जीवन मिशन के तहत पाईप लाईन डलवाने, रास्ते से अतिक्रमण हटवाने, मजदूरी के पैसे दिलवाने, असामाजिक तत्वो से सुरक्षा दिलवाने, पेंशन चालू करवाने, विस्थापन का मुआवजा राशि दिलवाने, गलत तरीके से काउंसलिंग करने, मस्जिद की दुकान से अतिक्रमण हटवाने आदि प्रकरणों पर जनसुनवाई कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

 

उन्होंने आमजन से संवाद कर उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना तथा सम्बंधित विभागों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जीतेन्द्र सिंह नरूका, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविन्द बंसल, नगर परिषद आयुक्त पंकज मीना, जिला रसद अधिकारी ज्ञानचन्द सहित सभी उपखण्ड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।

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