जनसुनवाई में अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉ.एस.पी.सिंह की अध्यक्षता में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट परिसर में हुई। जिला कलेक्टर ने सतर्कता समिति की बैठक में समिति के समक्ष दर्ज विभिन्न प्रकरणों पर अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी ली तथा परिवादियों से प्रकरणों पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में पांच प्रकरणों को निस्तारण किया गया। बैठक में राज्य सरकार की जमीन पर कब्जा कर बेचने, अधिग्रहण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही के परिवाद में कलेक्टर ने तथ्यों के आधार पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में अन्य प्रकरणों पर भी की गई कार्यवाही के संबंध में रिपोर्ट ली गई। सतर्कता समिति के समक्ष दर्ज प्रकरणों में अतिरिक्त कलेक्टर ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों एवं विकास अधिकारियों को त्वरित एवं सजगता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, एडीएम कैलाश चंद्रए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, एसडीएम सवाई माधोपुर रघुनाथ, एसीईओ रामचंद्र मीना, नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र यादव, सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीना सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

जनसुनवाई में सुने अभाव अभियोग: जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर डॉ. सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन नहीं दिए जाने, खंडीप की गीता कोली पत्नी लच्छी कोली को आवास बनाने के बाद भी द्वितीय किस्त नहीं दिए जाने के परिवाद को गंभीरता से लेते हुए गंगापुर विकास अधिकारी के तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अतिक्रमण के संबंध में शिकायत पर कार्यवाई के निर्देश दिए। इसी प्रकार बिजली निगम द्वारा जलने पर ट्रांसफार्मर नहीं दिए जाने की शिकायत पर विभाग के अधिशासी अभियंता को प्रायोरिटी लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान वीडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को सुनकर त्वरितता के साथ निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेगा में फार्म नंबर 6 उपलब्ध करवाने तथा मांगे जाने पर रोजगार देने, संपर्क की पैंडेन्सी शून्य करने, लोकसेवा प्रदान करने की गारंटी अधिनियम एवं सुनवाई के अधिकार के संबंध में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इनका रिकार्ड संधारित भी सुव्यस्थित किया जाए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।