Sunday , 7 June 2026
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लोकसभा आम चुनाव-2024 : अब तक अवैध शरा*ब, नकदी एवं अन्य सामग्री के रूप में 593 करोड़ रुपये की जब्ती 

प्रदेश के 12 जिलों में 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएं जब्त
राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 593 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध नकद राशि, नशी*ली दवाएं (ड्रग्स), शरा*ब, कीमती धातुएं, मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुएं (फ्रीबीज) आदि जब्त की गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग-अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा 16 मार्च, 2024 से अब तक 12 जिलों में 20-20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की जब्ती सहित कुल 593 करोड़ रुपये की सामग्री पकड़ी गई है। यह जब्ती वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता की 75 दिनों की अवधि में हुई कुल 51.42 करोड़ रुपये मूल्य की जब्तियों के मुकाबले काफी अधिक है।
गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में आचार संहिता लागू होने के बाद से लगभग 31.67 करोड़ रुपये अवैध नकद राशि के साथ ही 66.22 करोड़ रुपये मूल्य की नशीली दवाएं, 33 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की अवैध शराब और 35.42 करोड़ रुपये मूल्य की सोना-चांदी आदि कीमती धातुओं की जब्ती की गई है। इस अवधि में, 420 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की अन्य सामग्री तथा लगभग 69 लाख रुपये कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) जब्त की गई हैं।
Lok Sabha General Election-2024 Seizure of 593 rupees crore in the form of illegal liquor, cash and other materials so far
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, सर्वाधिक जब्तियां उदयपुर जिले में की गई हैं, जहां लगभग 29.74 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई हैं। साथ ही, पाली जिले में परिवहन के दौरान विभिन्न स्थानों पर लगभग 29.33 करोड़ रुपये, दौसा में लगभग 27.94 करोड़ रुपये और चुरू जिले में 24.85 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध वस्तुएं अथवा नकद राशि जब्त हुई हैं। 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर, नागौर, डूंगरपुर, गंगानगर और बाड़मेर जिलों में भी 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई हैं।
गुप्ता ने बताया कि राजस्थान पुलिस के साथ ही राज्य का एक्साइज विभाग तथा नारकोटिक्स एवं आयकर विभाग आदि केंद्रीय एजेंसियां उपरोक्त वस्तुओं के अवैध परिवहन पर प्रमुखता से कार्रवाई कर रही हैं। ये विभाग तथा जांच एवं निगरानी एजेंसियां प्रदेश भर में कड़ी निगरानी रख रही हैं और किसी भी संदेहास्पद प्रकरण की सूचना अथवा जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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