सहायक अभियंता कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

भाजपा द्वारा राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, बिजली बिलों में बढ़ोतरी, फ्यूल चार्ज, स्थाई शुल्क आदि में बढोतरी को लेकर प्रदेशव्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। कार्यक्रम के तहत 31 अगस्त को जिले भर में सहायक अभियंता कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र गोठवाल के नेतृत्व में मंडल चौथ का बरवाड़ा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार से रैली के रुप में नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद सहायक अभियंता कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया।
इस अवसर पर गोठवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा बिजली के बिल की आड़ में जनता की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। बिजली के बिल की बढोतरी, अघोषित बिजली कटौती, स्थाई शुल्क में बढोतरी और मनमानी वीसीआर भरने के कार्याें से आम जनता त्रस्त है।

ज्ञापन में प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार द्वारा बिजली के बिलों में जिस प्रकार निरंतर वृद्धि की जा रही है। उसे जल्द वापस लेकर कोविड सकंट के कारण आर्थिक परेशानी से जूझ रही जनता के बिलों को माफ करें और उन्हें राहत दे।
इसी प्रकार जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी शहर मण्डल सवाई माधोपुर द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में सहायक अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले कार्यालय के बाहर भाजपा शहर मण्डल सवाई माधोपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली के बिलों कि गहलोत के पुतले को माला पहना कर जलाया गया।
धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता आशा मीणा ने कांग्रेस कि होटल की सरकार को जनता कि अनदेखी करने वाला बताया। राज्य सरकार केवल अपने ही घरेलू लड़ाई में उलझे रहने तथा आमजन का शोषण किया गया। जिला महामंत्री आचार्य लोकेंद्र ने राज्य सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी नहीं देने पर किसानों की अवहेलना से सरकार कि मनसा पर सवाल उठाए। जिला प्रवक्ता दिनदयाल ने कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में किए गए वादों कि वादा खिलाफी पर सवाल खड़ा किया। मण्डल अध्यक्ष श्रीचरण महावर ने कांग्रेस सरकार के कोरोना काल में तीन महीने के बिल माफी घोषणा कर मुकर जाने पर कांग्रेस की मनसा पर सवाल उठाए। मण्डल प्रभारी सुरेश जैन ने बिजली विभाग द्वारा फर्जी वीसीआर, स्थाई शुल्क बढ़ोतरी व फ्यूल चार्ज आदि पर सवाल उठाए।