पांचना बांध विवाद: प्रशासन अलर्ट मोड पर, करौली-सवाई माधोपुर में इंटरनेट बंद

गंगापुर सिटी/करौली: राजस्थान (Rajasthan) के करौली (Karauli) जिले स्थित पांचना बांध (Panchna Dam) से पानी छोड़े जाने को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया (Social Media) पर कथित भ्रामक, भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट वायरल (Social Media Viral) होने के बाद करौली जिले में इंटरनेट (Internet) सेवाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) जिले के गंगापुर सिटी (Gangapur City), वजीरपुर और बामनवास (Bamanwas) क्षेत्रों में भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं।

 

 

प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय कानून-व्यवस्था (Law and Order) बनाए रखने, सामाजिक सौहार्द कायम रखने तथा अफवाहों के प्रसार पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। करौली सदर थाना क्षेत्र में भी वैमनस्य फैलाने के आरोप में कार्रवाई की गई है।

2G से 5G तक सभी मोबाइल डेटा सेवाएं बंद:

भरतपुर (Bharatpur) संभागीय आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी, वजीरपुर और बामनवास क्षेत्र में 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल डेटा इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी।

यह प्रतिबंध 8 जुलाई 2026 की रात 11:59:59 बजे से 9 जुलाई 2026 की रात 11:59:59 बजे तक प्रभावी रहेगा।

हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट और लीज लाइन सेवाएं पूर्व की भांति संचालित होती रहेंगी और इन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लिया गया निर्णय:

प्रशासन के अनुसार पांचना बांध के पानी के मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार भ्रामक और भड़काऊ टिप्पणियां प्रसारित की जा रही थीं। आशंका जताई गई कि ऐसी पोस्टों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

इसी को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आईटी एक्ट और टेलीकॉम नियमों के तहत जारी हुआ आदेश:

प्रशासन ने बताया कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का अस्थायी निलंबन आईटी एक्ट, 2000 तथा Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017 के प्रावधानों के तहत लोक सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है।

गंगापुर सिटी में मंत्रियों की हाई लेवल बैठक:

बुधवार को गंगापुर सिटी मिनी सचिवालय में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा (Kirodi Lal Meena) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल, एडीजी बीजू जॉर्ज जोसफ, संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, आईजी कैलाश चंद बिश्नोई, जिला कलक्टर काना राम (Sawai Madhopur Collector IAS Kanaram), पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी (Sawai Madhopur SP IPS Jyeshtha Maitrei), दोनों जिलों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तथा किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बैठक के दौरान कानून-व्यवस्था, जल वितरण, किसानों की मांग, नहरों की तकनीकी समस्याओं और जाम की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।

17 और 18 जुलाई को होगा गेटों का दोबारा परीक्षण:

बैठक में निर्णय लिया गया कि पांचना बांध के गेटों और संबंधित संरचनाओं की मरम्मत अगले सात दिनों में पूरी की जाएगी। इसके बाद 17 और 18 जुलाई को किसान प्रतिनिधियों की मौजूदगी में गेटों का दोबारा परीक्षण किया जाएगा तथा कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़कर पूरी व्यवस्था का परीक्षण किया जाएगा।

कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद खुला जाम:

वजीरपुर क्षेत्र के कुसांय गांव में नहरों में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से नाराज किसानों ने पिछले तीन दिनों से हिंडौन-गंगापुर मुख्य मार्ग पर जाम लगा रखा था।

देर रात कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा स्वयं धरना स्थल पहुंचे और किसानों को आश्वस्त किया कि नहरों की तकनीकी खराबियों को दूर कर 10 दिनों के भीतर पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया, जिसके बाद हिंडौन-गंगापुर (Hindaun-Gangapur) मार्ग सहित करौली-गंगापुर सिटी (Karauli-Gangapur City), करौली-धौलपुर (Karauli-Dholpur), करौली-हिंडौन (Karauli-Hindaun)और करौली-मंडरायल मार्गों पर यातायात सामान्य हो गया।

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अपुष्ट या भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ अथवा आपत्तिजनक सामग्री साझा करने से बचें। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।