उच्च शिक्षा मंत्री को रूक्टा प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा 15 सूत्रीय मांग पत्र

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (रूक्टा) से जुड़े गंगापुर सिटी सहित विभिन्न कॉलेजों से आए शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह भाटी से मिला।
प्रतिनिधिमंडल ने नए कॉलेज खोलने के लिए मंत्री का धन्यवाद कर 15 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। उच्च शिक्षा मंत्री ने मांगपत्र के मुद्दों पर शिक्षक एवं विद्यार्थी हित में समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधण्डल में रूक्टा केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. रामनारायण मीणा, डॉ. अरविंद वर्मा, डॉ. शक्ति सिंह शेखावत, डॉ. भरत मीणा, डॉ. जगतपाल सिंह, डॉ. मल्लूराम मीना, डॉ. ओमप्रकाश यादव, डॉ. रामावतार मीणा, डॉ. पप्पूराम कोली, डॉ. प्रकाश सिंगाड़िया सहित बड़ी संख्या में कॉलेज शिक्षक शामिल हुए।

रूक्टा प्रांतीय संयुक्त सचिव डॉ. रमेश बैरवा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री से पुरजोर मांग की कि कई वर्षों से बिना प्रिंसिपल संचालित किए जा रहे 250 से ज्यादा कॉलेजों में प्राचार्य के रिक्त पद डीपीसी से जल्द भरे जाए। विधि कॉलेजों में भी स्थायी प्राचार्य का पदस्थापन किया जाए। समतामूलक एवं पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाई जाए। मांग पत्र में कॉलेज शिक्षकों के करीब 3000, लाइब्रेरियन एवं शारीरिक शिक्षकों के 250 से ज्यादा पदों सहित टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के रिक्त चल रहे करीब 7000 पद भरने, कॉलेज शिक्षकों को प्रोफेसर का पदनाम देने की मांग पूरी करने, वरिष्ठता सूची जारी करने, सीनियर, सिलेक्शन एवं पे बेंड फॉर नियत समय पर देने, पिछले राज में वैचारिक दुर्भावना वश प्रताड़ित कर 7वें यूजीसी वेतनमान नहीं देने तथा वेतन अटकाने के प्रकरणों का जल्द निस्तारण करने, संविदा से आए शेष कॉलेज शिक्षकों को जल्द नियुक्ति देने एवं संविदा शिक्षकों को वेतन का भुगतान समय पर करने, परिवीक्षा काल केंद्र सरकार की तरह एक वर्ष का करने, ई-कन्टेन्ट तैयार करने के लिए हाई स्पीड डेटा सहित लेपटॉप देने, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम करने, चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) को सुगम बनाने, पद का दुरुपयोग कर रहे कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में पदस्थापित सहायक निदेशक डॉ. सुभाष यादव एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉ.बनय सिंह को आयुक्तालय से तुरन्त हटाने, नई शिक्षा नीति के उच्च शिक्षा से जुड़े पहलुओं पर शिक्षक एवं विद्यार्थी प्रतिनिधियों से संवाद कर फीडबैक लेने की भी मांग प्रमुख हैं।