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नई दिल्ली: घरेलू उड्डयन क्षेत्र में मोनोपोली के आरोपों के बीच सरकार ने इंडिगो को अपनी उड़ानों में 10 प्रतिशत कटौती करने का आदेश जारी किया है। मंगलवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्स पर लिखा है कि मंत्रालय को लगता है कि इंडिगो के रूट्स में कटौती जरूरी है। इससे संचालन स्थिर होगा और कैंसिलेशन कम होंगे। कंपनी को 10 प्रतिशत कटौती का आदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को एयरलाइन की स्थिरीकरण प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए मंत्रालय में तलब किया गया था। नायडू ने लिखा कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को फिर मंत्रालय में तलब किया गया। उन्होंने पुष्टि की कि 6 दिसंबर तक प्रभावित सभी उड़ानों के रिफंड 100 प्रतिशत पूरे कर दिए गए हैं। शेष रिफंड और बैगेज हैंडओवर को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
डीजीसीए ने 5% कटौती के दिए थे आदेश:इससे पहले 8 दिसंबर को उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कंपनी से पांच प्रतिशत उड़ानें कम करने को कहा था। डीजीसीए ने कंपनी को भेजे नोटिस में कहा था कि नवंबर में इंडिगो ने मंजूर 64,346 उड़ानों में से सिर्फ 59,438 उड़ानें ही संचालित कीं और 951 उड़ानें रद्द हुई। इसके अलावा कंपनी को 403 विमानों की मंजूरी मिली है लेकिन उसने केवल 344 विमान ही संचालित किए है।डीजीसीए ने बुधवार शाम पांच बजे तक नए संशोधित शिड्यूल जारी करने का आदेश दिया है।
