प्रभारी मंत्री ने अधूरे कार्यों को जल्द पूर्ण कर विकास में तेजी लाने के दिये निर्देश

जिला प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज शुक्रवार को सर्किट हाउस में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जन घोषणा पत्र, बजट घोषणा, मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर की गई घोषणाओं, राज्य और केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, विभिन्न प्रोजेक्ट, निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधूरे विकास कार्यों के निर्माण में तेजी लाकर विकास को गति देने के निर्देश दिये।
प्रभारी मंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि सभी अधिकारी गुड गवर्नेंस और जवाबदेह प्रशासन को धरातल पर शत- प्रतिशत लागू करें। सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ समेत ब्लाॅक स्तर का प्रत्येक अधिकारी नियमित जनसुनवाई करे ताकि लोगों को ऐसे काम के लिये जिला कलेक्टर या हमसे मिलने नहीं आना पडे, जिसका ब्लाॅक या ग्राम पंचायत स्तर पर ही निराकरण हो जाना चाहिये।
प्रभारी मंत्री ने बताया कि इस बार मानसून में जिले में औसत से काफी कम बारिश हुई है। अभी से सभी शहरों और गांवों का एक्शन प्लान बना लें। उन्होंने पीएचईडी के एसई को निर्देश दिये कि ज्यादा समस्याग्रस्त गांवों और ढाणियों में गर्मियों में टैंकरों से पेयजल सप्लाई के लिये बनाये गये 114 लाख रूपये के प्रस्ताव को आज ही राज्य सरकार को भेजें। उन्होंने जल जीवन मिश न में अभी तक केवल 25 गांवों में ही प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाने को गम्भीर माना तथा निर्देश दिये कि एक माह के भीतर कम से कम 100 अतिरिक्त गांवों के लिये प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाएं। इस योजना में मार्च तक 28 हजार घरों में नल कनेक्शन दिये जाने हैं। अभी तक इनमें से 14 हजार कनेक्शन ही हुए हैं। उन्होंने दोनों नगर परिषद क्षेत्रों में अमृत योजना के पेयजल बिन्दु में प्रगति लाने के निर्देश दिये। अभी तक सवाई माधोपुर में 50 प्रतिशत तथा गंगापुर सिटी में 72 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है। बजट घोषणा की पालना में चारों विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 नलकूप मय सोलर प्लांट लगने हैं। इनमें से 19 का कार्य पूर्ण तथा 14 का कार्य प्रगति पर है। प्रभारी मंत्री ने शेष 7 कार्य भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार जिले में 186 नलकूप मय सोलर प्लांट तथा डी-फ्लोराइड यूनिट के लगने हैं। इनमें से 66 का कार्य पूर्ण, 19 पर सिविल कार्य होने है तथा 18 का कार्य प्रगति पर है। प्रभारी मंत्री ने शेष कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। प्रभारी मंत्री ने बताया कि बीसलपुर परियोजना में शामिल बौंली विधानसभा क्षेत्र के काफी गांवों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है जबकि बीसलपुर का पानी यहाॅं लाने में कुछ साल लग सकते हैं। ऐसे में पेयजल की तत्कालीन समस्या समाधान के लिये बौंली क्षेत्र का पुनः सर्वे कर फ्लोराइडयुक्त पानी वाले क्षेत्रों में मय डिफ्लोराईड यूनिट नलकूप लगवाने का विस्तृत प्लान तैयार कर बजट आवंटन करवायें। उन्होंने जून तक गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के 31 गांवों में चम्बल का पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर तक आने वाली पेयजल लाइन भी जल्द से जल्द बिछवाने के निर्देश दिए।
वर्तमान में जिले में 2 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन लम्बित हैं। एसई ने यह भी बताया कि कुछ किसान सामान लेने नहीं आ रहे हैं। इस पर प्रभारी मंत्री ने बताया कि यह हो ही नहीं सकता कि 6-7 साल से कनेक्शन का इंतजार कर रहा किसान डिमांड नोटिस जमा करवाने के बाद भी कनेक्शन में रूचि न लें। प्रभारी मंत्री ने जेवीवीएनएल अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये कि ठेकेदार को ही सामग्री दें तथा उसको निर्धारित अवधि में कनेक्शन दिलवाने के लिये पाबंद करें। घरेलू कनेक्शन के लम्बित प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण करने, कृषि क्षेत्र को निर्धारित समय बिजली आपूर्ति करने, बाडौली जीएसएस समेत अन्य निर्माणाधीन जीएसएस का कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में पदस्थापित सभी 6 एईएन और 45 जेईएन को साप्ताहिक टास्क देकर उनके कार्य की रोज समीक्षा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने डीएसओ को निर्देश दिए कि आधार की राशन कार्ड से सीडिंग के कार्य में तेजी लाएं। अभी 50 प्रतिशत ही सीडिंग हुई है। पोस मशीन की रसीद उपभोक्ता को न देने वाले, वजन माप मशीन में गड़बड़ी कर उपभोक्ता को कम खाद्य सामग्री देने वाले डीलरों के लाइसेंस निलम्बित करने के भी निर्देश दिये।
प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये कि जिले के सभी सरकारी स्कूलों की पेयजल, शौचालय, भवन, कक्षा-कक्ष, बिजली कनेक्शन आदि की लेटेस्ट सूचना संकलित करें। जो सुविधा उपलब्ध नहीं है या भवन की मरम्मत की जानी है तो राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवायें।
प्रभारी मंत्री ने बताया कि छात्रवृत्ति आवेदनों पर बेवजह ऑब्जेक्षन लगाने को गम्भीरता से लिया जाएगा। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार, अनुप्रति, सुखद दाम्पत्य योजना की भी प्रगति समीक्षा की।
प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रगति तेज करने के निर्देश दिये। मलारना डूंगर-सांकड़ा सड़क निर्माण के लिये टेंडर खोल लिये गये हैं। इस सड़क का निर्माण निर्धारित अवधि में पूर्ण गुणवत्ता से करवाने के निर्देश दिये। बामनवास में काॅलेज भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसका विद्युत कनेक्शन जल्द से जल्द करवाने के निर्देश दिए। मच्छीपुरा में देवनारायण आवासीय विद्यालय, बामनवास में आईटीआई, चौथ का बरवाड़ा में संस्कृत शिक्षण संस्थान और देवनारायण आवासीय विद्यालय, गंगापुर सिटी में कोर्ट, मलारना डूंगर में माॅडर्न रेकार्ड रूम, सवाई माधोपुर में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय के भवनों का निर्माण जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये।
प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, निवेश प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा कर इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये।
उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लम्बित आवास निर्माण जल्द पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। इस योजना में 150 लाभार्थियों ने किश्तें उठाने के बावजूद निर्माण पूर्ण नहीं करवाया है। इस पर प्रभारी मंत्री ने निर्माण पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। बौंली पंचायत समिति में लक्ष्य के मात्र 6 प्रतिशत ही आवास पूर्ण होने पर बीडीओ को चार्जशीट देने के निर्देश दिए तथा ग्राम विकास अधिकारियों को टास्क देकर इसमें प्रगति लाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा व अन्य योजनाओं में कार्य स्वीकृति, बजट आवंटन तथा राशि भुगतान में विसंगति नहीं होनी चाहिए। इसका जाॅंब कार्ड संख्या, गांव की आबादी, क्षेत्रफल से सुसंगत मेल होना चाहिये।
सम्भागीय आयुक्त एवं जिला प्रभारी सचिव पी.सी. बेरवाल ने जिले में मात्र 16 आधार नामांकन मशीनों के होने पर चिन्ता जताई तथा इनकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि आधार के राशन से सीडिंग कार्य में तेजी आए। इस कार्य में न्यून प्रगति वाले डीलरों के लिये विशेष कार्य योजना तैयार करने तथा लापरवाह डीलरों पर कार्यवाही के निर्देश दिये।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने प्रभारी मंत्री को बताया कि जिले में लक्ष्य का 86 प्रतिशत कोविड-19 टीकाकरण हो चुका है। मार्च माह का राशन उठाव शनिवार से किया जाएगा। फरवरी माह का राशन वितरण 70 प्रतिशत हो चुका है। आधार सीडिंग में सामने आया है कि जिले में 40 हजार यूनिट डुप्लीकेट हैं या इनसे सम्बंधित व्यक्ति पलायन कर चुके हैं। जिले के 1470 सरकारी कार्मिकों को खाद्य सुरक्षा का गेहूं लेने के कारण नोटिस दिया गया था। इनमें से 833 से कुल 1 करोड़ पच्चीस लाख रूपये रिकवर किये जा चुके हैं।
बैठक में एडीएम डाॅ. सूरज सिंह नेगी, जिला परिषद सीईओ आर.एस. चौहान, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता एमसी भट्ट, एसडीएम कपिल शर्मा, तहसीलदार प्रीति मीणा, सीएमएचओ डाॅ. तेजराम मीणा व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।