नोटिस के बाद रिडकोर ने लालसोट-कोटा मेगा हाइवे से हटवाए स्पीड ब्रेकर

सवाई माधोपुर जिले मेंं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने लालसोट-कोटा मेगा हाइवे पर जगह-जगह लग रहे बेतरकीब ब्रेकर सहित विभिन्न सुविधाओं को लेकर रिडकोर के प्रबंधक निदेशक,  को नोटिस जारी किया हैं। परिवादी एडवोकेट हरिप्रसाद योगी ने फोरम के समक्ष परिवाद पेश किया था की रिडकोर कोटा-लालसोट मेगा हाइवे पर चलने वाले वाहनों से टोल टैक्स शुल्क वसूलता है।

 

वहीं मेगा हाइवे पर नियम से परे स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। हाईवे पर टेलीफोन, टॉयलेट और पीने के पानी की सुविधा भी नहीं है। जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेगा हाईवे पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो रहे हैं। जिससे आए दिन हादसे होते रहते है। दुर्घटना होने पर प्रीमेडिसन इलाज या एंबुलेंस की व्यवस्था भी हाईवे पर नहीं है। वहीं रिडकोर द्वारा गत 10-11 वर्षों से टोल शुल्क के नाम पर लोगों से प्रत्येक माह करोड़ों रुपए वसूल किए जा रहे हैं।

 

 

जबकि सुविधा के नाम पर कम्पनी द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हाईवे पर बने बेतरतीब ब्रेकर व गहरे गड्ढों से वाहन चालकों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस पर जिला आयोग सवाई माधोपुर के अध्यक्ष देवकरण गुर्जर एवं सदस्य हनुमान प्रसाद मीना ने सुनवाई की। जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद दर्ज कर रिडकोर के प्रबंधक निदेशक, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता सवाई माधोपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं।

 

आयोग ने अधिकारियों को गत 23 मार्च को फोरम के समक्ष उपस्थित होने के आदेश भी दिए थे। उसके बाद आयोग में परिवाद संख्या 296/2021 को बहस के दौरान रिडकोर ने माना कि स्पीड ब्रेकर निर्धारित मापदंडो के अनुसार नहीं बने हुए हैं। इस पर जिला आयोग ने रिडकोर के महाप्रबंधक को लालसोट – कोटा मेगा हाइवे पर बेतरकीब लगे स्पीड ब्रेकरों को तत्काल हटाने के निर्देश जारी किए है। इसकी पालना में रिडकोर कंपनी द्वारा मेगा हाइवे से ब्रेकर हटाए गए हैं।