नई दिल्ली: राज्यसभा से पारित ‘प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025’ को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है जिसके बाद अब ये कानून बन गया है। बुधवार को भारत सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। जहां विपक्ष के हं*गामे के बीच इस बिल को पास कर दिया गया है।
इस बिल के अनुसार ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। आसान भाषा में कहें तो कोई भी व्यक्ति गेम्स का सहारा लेकर ऑनलाइन स*ट्टेबाजी नहीं कर पाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसे ऑनलाइन गेम न सिर्फ व्यक्तिगत और परिवारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि मनी लॉ*न्ड्रिंग, टैक्स चोरी और ‘आ*तंकवाद’ की फंडिंग तक से जुड़े हुए पाए गए हैं।
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