सरकार ने कपास पर आयात शुल्क की छूट दिसंबर तक बढ़ाई, किसान संगठनों ने किया वि*रोध

नई दिल्ली: कपास पर आयात शुल्क की छूट को भारत सरकार ने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि 19 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक कपास पर आयात शुल्क से छूट दी गई थी। अब इसे 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी ने ट्रंप के दबाव में कपास पर लगने वाली 11 फीसदी ड्यूटी हटा दी है।

अब अमेरिका से आने वाली कपास पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। किसान संगठनों ने भी वि*रोध जताया है और सरकार से इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने तीन दिन पहले एक बयान जारी कहा था कि आयात शुल्क हटाने से पहले से ही संकट से जूझ रहे कपास उत्पादक किसान और आर्थिक संकट में फंस जाएंगे। बयान के अनुसार अमेरिका में कपास पर लगभग 12% सब्सिडी दी जाती है, जबकि भारत में यह केवल 2.37% है। यही भारी असमानता अमेरिका के किसानों को विकासशील देशों के कपास उत्पादकों पर बढ़त देती है।