बिजली विभाग के बिल का भुगतान नहीं किया तो पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की किस्त नहीं होगी जारी

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना ने आज मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को जनता जल योजना के तहत बकाया बिजली के बिलों का भुगतान यदि शीघ्र बिजली विभाग को नहीं किया गया तो ऐसी ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की किस्त तथा उनकी खाते भी सीज करने के निर्देश संबंधित विकास अधिकारियों को दिए है। गौरतलब है कि कई ग्राम पंचायतों में जनता जल योजना के तहत बिजली विभाग का करोड़ों के बिल बकाया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने विगत तीन दिवस में कैंप लगाकर उक्त भुगतान करने के निर्देश जारी किए है।

उन्होंने कहा कि इस कार्य को त्वरित गति से किया जाए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वीडियो कांफ्रेंस में नरेगा योजना के तहत करवाए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता देते हुए मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप से शत-प्रतिशत हाजरी करवाने के निर्देश दिए साथ ही कार्यों की यूसीसीसी भी समय पर भेजने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 31 मार्च तक सीएससी निर्माण पूर्ण कराने और सामुदायिक शौचालयों का समय पर निर्माण करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति समय पर जारी करने या किश्तों का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए।समस्त विकास अधिकारियों को प्रभावी पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करने के निर्देश भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं।