जाति जनगणना: डेडलाइन से लेकर बजट तक कांग्रेस ने मोदी सरकार से किए ये सवाल

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि अगली जनगणना में जाति जनगणना भी शामिल होगी। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही मोदी सरकार से इसकी डेडलाइन सहित कई सवाल किए हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र के जाति जनगणना को लेकर की गई घोषणा में कोई डिटेल नहीं है।

कांग्रेस पार्टी की ब्रीफिंग में जयराम रमेश ने कहा कि 2025-26 में गृह मंत्रालय में जनगणना आयुक्त कार्यालय, जिसे जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे 2025-26 के बजट में 575 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय जनगणना के लिए 8254 करोड़ रुपये की जरूरत है, तो 575 करोड़ में आप कौन सी जनगणना कराएंगे?

जयराम रमेश ने जाति जनगणना की घोषणा के पीछे मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि (केंद्र की) मंशा क्या है? मानसिकता क्या है? केवल एक हेडलाइन?” उन्होंने कहा कि जैसा कि राहुल गांधी ने कल कहा, ‘हेडलाइन तो दे दिया, लेकिन डेडलाइन कहां है? हमारे प्रधानमंत्री बिना डेडलाइन के हेडलाइन देने में माहिर हैं।