वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, जाने अहम घोषणाएं

Vikalp Times Desk February 1, 2022 Featured, India, Rajasthan News, Sawai Madhopur News

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री के रूप में उनका यह चौथा बजट था। सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया है। बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास और ग़रीबों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। निर्मला सीतारमण ने एयर इंडिया के टाटा के पास जाने व भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ जल्द ही आने की बात को अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समावेशी विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। साथ ही कहा कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर का अनुमान 9 फ़ीसदी से भी ऊपर है और यह दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से ज़्यादा है।

Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the budget, know important announcements

वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजस्व घाटा जीडीपी के 4.5% तक पहुंचने की बात कही गई है। 2022/23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। 2021/22 में संशोधित राजस्व घाटा जीडीपी का 6.9% बताया गया है। 2022/23 में कुल खर्च 39.45 ट्रिलियन रुपए होगा।

वित्त मंत्री की अहम घोषणाएं:-

मौजूदा वर्ष में भारत की विकास दर 9.27 फ़ीसदी रहने का अनुमान है। यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है।
वर्चुअल और डिज़िटल संपत्ति की बिक्री और अधिग्रहण से होने वाली आय पर 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फ़ैसला किया है।
पीएम गति शक्ति सात इंजनों का ज़रिए बढ़ रही है- रोड़, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इन्फ़्रास्ट्रक्चर. इन सात इंजनों के ज़रिए अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी।
पीएम गति शक्ति में एक्सप्रेसवे के लिए मास्टरप्लान है। इसके तहत 2022-23 में 25, 000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा। हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड़ में लिया जाएगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
डिज़िटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी, यहाँ अलग-अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी।
व्यवसाय करने में सुविधा के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए ‘एक राष्ट्र, एक पंजीकरण’ स्थापित किया जाएगा।

75 डिज़िटल बैंकिंग यूनिट:-

रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद लागू होगा।
समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के किसान शामिल हैं। इसके तहत 1,000 एलएमटी धान की खरीद की उम्मीद है। इससे एक करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
डिज़िटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 ज़िलों में 75 डिज़िटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां:-

आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी।
पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिली है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
किसानों को डिज़िटल व हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। ज़ीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर ज़ोर दिया जाएगा।
कोरोना संकट के बीच हमारे टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की है। प्रोडक्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को 14 सेक्टर्स में बहुत बेहतर रेस्पॉन्स है।
हमने टैक्स सिस्टम को और सरल बनाया है। हम एक नया अपडेटेड रिटर्न पेश कर रहे हैं, जहाँ लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के दो साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 1,486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे।

44,605 करोड़ रुपये का केन-बेतवा लिंक:-

कोविड महामारी के कारण औपचारिक शिक्षा से दूर होने वाले बच्चों के लिए वन-क्लास-वन-टीवी चैनल व्यवस्था लाई जाएगी।
किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, राज्य सरकारों व एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा।
44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन होगा। इससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था होगी।
हमारी सरकार सशस्त्र बलों में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध है। 2022-23 के लिए पूंजी ख़रीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58% था।
ब्लॉकचेन व अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिज़िटल करेंसी शुरू की जाएगी, RBI 2022-23 से इसे जारी करेगा।

1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान ख़रीदा जाएगा:-

स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग व रीस्किलिंग के लिए डिज़िटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
क्लास 1-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘वन क्लास वन टीवी चैनल’ की संख्या को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा।
गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
अगले तीन वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। अगले तीन वर्षों में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
हर घर, नल से जल योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
रबी 2022-23 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है।