7 दिन के भीतर पुनः सर्वे कर नॉन फिजिबल कार्य निरस्त करें – कलेक्टर

जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने आज शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में सभी बीडीओ की बैठक लेकर मनरेगा समेत अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठल में निर्देश दिए कि मनरेगा कार्यों के चयन में ध्यान रखें कि स्थायी परिसम्पत्ति निर्माण के ज्यादा से ज्यादा कार्य हो, समान जनसंख्या व भौगोलिक स्थिति वाली ग्राम पंचायत या गांवों में कार्यों की संख्या में ज्यादा अंतर न हो। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राजीव गांधी जल संचय योजना और समेकित जल ग्रहण कार्यक्रम में स्वीकृत जो कार्य अब तक शुरू नहीं हुए है, ज्लद से जल्द कार्य शुरू करवाएं। एसडीओ और बीडीओ इस कार्य की मॉनिटरिंग कर सम्बंधित सहायक अभियन्ता को निरन्तर निर्देशित करें। इस योजना में मेडबंदी, चारागाह विकास, जल संरक्षण ढांचा जैसे व्यक्तिगत लाभ व सार्वजनिक कार्य स्वीकृत है। कलेक्टर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में निर्देश दिए है कि राजीव गांधी जल संचय योजना के क्रियान्वयन तथा निगरानी के लिए गठित ब्लॉक स्तरीय समिति तथा ग्राम स्तरीय समितियों को निरन्तर सक्रिय रखें। चौथ का बरवाड़ा में 517 जल संरक्षण कार्यों का 7 दिन में पुनः सर्वे कर कार्य शुरू करवाने, नॉन फिजिबल वर्क केंसल कर नए कार्य स्वीकृत करवाने के निर्देश दिए। वाटरशेड में बौंली में 3 करोड 38 लाख रूपए की लागत के 446 कार्य स्वीकृत है, इनमें से 10 कार्य पूर्ण हुए है। इसी प्रकार सवाईमाधोपुर में 32 में से 2, बामनवास में 182 में से 70 और चौथ का बरवाड़ा में 163 में से 81 कार्य पूर्ण हुए है। राजीव गांधी जल संचय योजना में जिले में 18 करोड़ 41 लाख रूपए लागत से 2032 कार्य होने है, इनमें से 1 करोड़ 96 लाख रूपए लागत से 292 कार्य पूर्ण कर लिए गए है ।

मनरेगा में सभी पंचायत समितियों में 2-2 आदर्श तालाबों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। जल ग्रहण कार्यों में पंचायती राज के माध्यम से 375, ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 418, वन विभाग के 200 और वाटरशेड के 2032 कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मनरेगा में 7 करोड़ 27 लाख रूपए लागत के 789 जल संरक्षण ढांचा निर्माण कार्य भी जिले में चल रहे है। कलेक्टर ने बताया कि इन सभी कार्यों के पूर्ण होने पर जिले मे भू जल स्तर में बढोतरी होगी, पेयजल समस्या का कुछ हद तक समाधान होगा। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. एस. चौहान, वाटरशेड, वन, कृषि, उद्यानिकी व अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।