जिला स्तरीय निगरानी समिति की समीक्षा बैठक हुई आयोजित

जिला स्तरीय निगरानी समिति, जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की समीक्षा बैठक

 

जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन की अध्यक्षता में आज गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, फार्म पौण्ड, पाईप लाईन, कृषि यंत्र, फसल प्रदर्शन, जैविक खेती, राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन, तारबंदी योजना, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती, मिनीकिट बीज वितरण, बीज गांव योजना, मुख्यमंत्री बी स्वावलम्बन योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की प्रगति समीक्षा की।

 

 

इस पर जानकारी देते हुए उप निदेशक कृषि रामराज मीना ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 132 फार्म पौण्ड का निर्माण करवाया गया है। जिले के किसानों को 133 किलोमीटर की पाईपलाईन अनुदान पर स्थापित करवायी गई है। किसानों को 6 हजार 500 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये है। जिले में 10350 मिनीकिट बीज वितरण किये गये। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना के तहत 2021-22 के लिये गेंहू का 30 क्विंटल एवं चने का 45 क्विंटल आधार बीज कृषकों को वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि तारबंदी योजना के तहत 17 हजार 704 मीटर तारबंदी के लिये 3.87 लाख रूपये का अनुदान किसानों दिया गया है।

 

 

तारबंदी योजना में सरकारी भूमि एवं रास्तों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश:-

 

बैठक में जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने कहा कि तारबंदी योजना के तहत होने वाली तारबंदी खातेदार केवल स्वयं की खातेदारी भूमि पर ही करेगा। यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि जो किसान रास्तों एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले किसानों पर कार्यवाही कर तारबंदी योजना के अनुदान का पैसा वसूलने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में तीन लोगों की कमेटी बनाकर उपनिदेशक कृषि विभाग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले तीन वर्षो की क्रोप कटिंग का डाटा एकत्रित करने के निर्देश दिये।

 

 

 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक किसानों को बीमा क्लेम के रूप में कितनी राशि उपलब्ध करवायी गई है। फसल बीमा कम्पनी गारंटेड उपज दर किस प्रकार निर्धारित करती है एवं तीन साल की फसल कटाई का डाटा एकत्रित कर कितने किसान पात्र थे, फसल बीमा कम्पनी ने कितने लोगो को लाभ दिया। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए।

 

 

पिछले तीन सालों में हुए मिनीकिट वितरण की होगी जांच:-

 

जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने गुरूवार को उपनिदेशक कृषि विभाग को निर्देश दिये कि विभाग द्वारा तीन गांवों को चिहिन्त कर पिछले तीन वर्षो में सर्वाधिक मिनीकिट वितरण किये है, उनकी जांच कर रिपोर्ट सात दिवस के अन्दर देने के निर्देश दिये है। साथ जिला कलेक्टर ने मिनीकिट वितरण का लाभ पात्रों को मिले इसके लिये आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिये।