पेपर लीक का एक भी गुनहगार नहीं बख्शा जाएगा : सीएम भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार कृषकों की आमदनी बढ़ाकर उन्हें खुशहाल और समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आते ही सबसे अधिक फैसले किसान हित में लिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को 6000 से बढ़ाकर 8000 रूपये प्रतिवर्ष किया गया है तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देकर इसे 2400 रूपये कर दिया गया है। शर्मा बुधवार को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित पीएम कुसुम सौर पम्प संयंत्र स्वीकृति-पत्र वितरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

समारोह में 500 से ज्यादा किसान उपस्थित थे जिनमें से 10 कृषकों को मुख्यमंत्री और कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने स्वीकृति-पत्र प्रदान किये। विभिन्न जिलों में पंचायत समिति केन्द्रों पर कृषक वीसी के माध्यम से जुड़े। सोलर पम्प के लिए प्रदेश के लगभग 50 हजार किसानों को स्वीकृतियां जारी की गई है, इस पर लगभग 1830 करोड़ रूपये का व्यय होगा, जिसमें से 908 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में कृषकों को प्रदान कर लाभान्वित किया जायेगा। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से लगभग 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही आज राजस्थान ईसबगोल एवं जीरा उत्पादन में देश भर में प्रथम, मैथी, लहसुन एवं सौंफ के उत्पादन में दूसरे तथा अजवाईन एवं धनिया के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। किसानों की उपज बढ़ाने के लिए राज्य बजट में 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1-1 लाख किसानों को ज्वार एवं मोठ के बीज मिनिकिट निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि उन्नत कृषि यंत्र किसानों को किराये पर उपलब्ध कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कठिन हालात में संघर्ष कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजता है ताकि वह सरकारी सेवा में आकर जीवन में आगे बढ़ सके। मगर जब पेपर लीक होता है तो किसानों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। हमने सरकार बनते ही पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की और एसआईटी का गठन किया। आज गुनहगारों को गिरफ्तारियां हो रही हैं। हमारा वादा है कि पेपरलीक का एक भी दोषी सजा से बच नहीं पाएगा।

इस अवसर पर कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री किरोड़ी लाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के बी-कम्पोनेंट की शुरूआत प्रदेश में की गई है। जल्द ही राज्य सरकार ‘कृषि विभाग आपके द्वार’ अभियान शुरू करेगी जिसमें किसानों के घर-घर जाकर उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

योजना में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेतों में सोलर पम्प लगाने पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिसमें से 30 प्रतिशत अंशदान केन्द्र व 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों हेतु राज्य मद से 45 हजार रूपये का प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है।

जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 एचपी एवं 5 एचपी क्षमता के सौर संयंत्र लगाने पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, सांसद रामचरण बोहरा, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसान तथा बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।