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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बुधवार सचिवालय स्थित अपने कक्ष में विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम चरण में परीक्षावार एवं वर्गवार निर्धारित लक्ष्य 30 हजार सीटों के विरूद्ध 19 हजार 315 अभ्यर्थियों की अस्थाई मैरिट सूची जारी की। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में आवेदन की अंतिम तिथि तक कुल 41 हजार 512 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। विभाग द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची जारी कर दी गई है और शेष रही सीटों के लिए भी मैरिट सूची दूसरे चरण में जारी की जाएगी। जूली ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी भी दस्तावेज को अपलोड किया गया है, उनका संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा सत्यापन कर अनुमोदन किए जाने के पश्चात ही कोचिंग संस्थान पर उपस्थिति दी जाने का विकल्प प्रदर्शित होगा।
जिला अधिकारियों द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों का मैरिट सूची जारी होने के सात दिवस में सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि संबंधित कोचिंग संस्थानों द्वारा बायोमैट्रिक डिवाइस स्थापित कर चयनित अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मैरिट सूची जारी किए जाने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में चयनित कोचिंग संस्थान के स्थान पर उसी परीक्षा की अन्य किसी सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान का चयन करना चाहे तो कोचिंग में उपस्थिति नहीं दिए जाने तक परिवर्तन किए जाने का विकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उत्कृष्ट रूप से कोचिंग करवाई जाती है।
विभागीय छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए पोर्टल लॉन्च:-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सचिवालय स्थित कक्ष में विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों, अनुदानित छात्रावासों में ऑनलाइन प्रवेश के लिए विभाग के एस.जे.एम.एस. पोर्टल को लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों एवं अनुदानित छात्रावासों में वर्ष 2023-2024 के लिए 15 मई 2023 से आनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था लागू की है।
जूली ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित 858 छात्रावासों एवं 35 आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक एवं पात्र छात्र-छात्राओं द्वारा 15 मई से एस.जे.एम.एस. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इस अवसर पर शासन सचिव डॉ. समित शर्मा एवं निदेशक सामाजिक न्याय व अधिकारिता हरिमोहन मीना सहित विभागीय अधिकारी गण व कर्मचारी गण उपस्थित थे।
