आरजी कर मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बला*त्कार और ह*त्या के मामले में निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने के लिए याचिका दायर की है। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस देबांग्शु बसक और जस्टिस मोहम्मद रशीदी की बेंच ने राज्य सरकार को मामले में दोषी पाए गए संजय रॉय के लिए मौ*त की स*जा की मांग करने के लिए याचिका दायर करने की मंजूरी दी है।

 

 

 

राज्य सरकार के लिए यह याचिका एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने दायर की है। कोलकाता की सियालदाह कोर्ट ने सोमवार को मुख्य अभियुक्त संजय रॉय को उम्रकै*द की स*जा सुनाई थी। जज ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने के आदेश भी दिए। मालदा में एक कार्यक्रम में मंगलवार को ममता बनर्जी ने कहा है की हां यह दुर्लभ (रेयर) मामला है। यह गंभीर और बहुत ही गंभीर अपराध है। एक अप*राधी को बचा लिया जाता है तो वो फिर से अप*राध करेगा।

 

 

 

 

अप*राधियों की सुरक्षा करना हमारा काम नहीं है। इससे फैसले पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले भी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा था कि मैं फैसला देखकर वाकई हैरान हूं कि इसमें कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर (यानी दुर्लभ मामलों में भी सबसे दुर्लभ मामला) नहीं पाया है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि इस मामले में फां*सी की स*जा होनी चाहिए।

 

 

 

उन्होंने अपने पोस्ट में निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का भी जिक्र किया। 9 अगस्त, 2024 को 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में श*व मिला था। जांच में पता चला कि इस डॉक्टर का पहले बला*त्कार किया गया और फिर उनकी ह*त्या कर दी गई थी.