सरकारी दफ्तर नहीं, गांव में ही मिला समाधान…226 शिविरों में 1 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित

सवाई माधोपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) की मंशा के अनुरूप जिले में 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर (Gramin Seva Shivir)-2026 ग्रामीणों (Villagers) के लिए सुशासन का प्रभावी माध्यम बने। सवाई माधोपुर जिला कलक्टर काना राम (District Collector Sawai Madhopur IAS Kanaram) के नेतृत्व में जिलेभर में 226 शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 1 लाख 2 हजार 300 से अधिक ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं (Government Scheme) और सेवाओं का लाभ मिला। शिविरों में वर्षों से लंबित मामलों का मौके पर निस्तारण होने से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली।

 

 

राजस्व विभाग (Revenue Department) ने शिविरों के दौरान 4,127 नामांतरण, 913 सीमाज्ञान, 796 विभाजन, 6,088 खातों का शुद्धिकरण, 6,554 प्रमाण-पत्र, 850 रास्ता प्रकरण और 365 अतिक्रमण मामलों का निस्तारण किया। साथ ही 2,064 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण किया गया।

पंचायतीराज विभाग (Panchayati Raj Department) ने 3,895 पट्टे जारी कर ग्रामीण परिवारों को भूमि स्वामित्व का अधिकार दिलाया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin)के तहत पात्र लाभार्थियों को किस्तें जारी की गईं तथा राजीविका (Rajeevika)  माध्यम से 1,492 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया।

कृषि विभाग (Agriculture Department) ने 81 हजार से अधिक किसानों (Farmers) को योजनाओं की जानकारी दी, जबकि पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Department) ने हजारों पशुओं का उपचार, टीकाकरण और बीमा किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (Medical and Health) विभाग ने 48 हजार से अधिक मरीजों का उपचार, एनसीडी और टीबी स्क्रीनिंग के साथ पीएम-जय कार्ड भी वितरित किए।

ऊर्जा विभाग (Department of Energy) ने बिजली संबंधी 1,793 शिकायतों का समाधान किया, जबकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (Public Health Engineering Department) ने हैंडपंप मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज और पेयजल गुणवत्ता जांच सहित सैकड़ों समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया।

शिक्षा विभाग (Education Department) ने नए सत्र के लिए 13,057 विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया। वन विभाग (Forest Department) ने 16,126 पौधों का वितरण किया, जबकि महिला एवं बाल विकास (Women and Child Development), सामाजिक न्याय, आयुष, परिवहन और सहकारिता विभागों ने भी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित किया।

जिला कलक्टर काना राम (IAS Kanaram) ने बताया कि ग्रामीण सेवा शिविरों में प्राप्त सभी लंबित प्रकरणों का 15 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के बाद भी कोई मामला लंबित रहता है तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।