स्कूलों में मीडिया एंट्री पर घमासान, दिलावर बोले – ‘बै_न नहीं, परमिशन जरूरी’

जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) के सरकारी स्कूलों (Government School) में मीडिया (Media) की एंट्री और रिकॉर्डिंग (Recording) को लेकर उठे विवाद के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (Rajasthan Education Minister Madan Dilawar) ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर कोई प्रति_बंध नहीं लगाया गया है, बल्कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश और बच्चों से बातचीत या रिकॉर्डिंग के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा।

 

 

दिलावर (Madan Dilawar) ने कहा कि सरकार (Government of Rajasthan) की प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा और उनकी निजता की रक्षा करना है। नाबालिग विद्यार्थियों की फोटो, वीडियो या बाइट लेने से पहले अभिभावकों की अनुमति आवश्यक होगी। यदि अभिभावक मौके पर मौजूद नहीं हैं तो स्कूल के शिक्षक (School Teacher) से अनुमति ली जा सकती है।

बच्चों की निजता से समझौता नहीं:

शिक्षा मंत्री (Education Minister) ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना उद्देश्य के स्कूल परिसर में पहुंचकर विद्यार्थियों से बातचीत या उनका इंटरव्यू (Interview) नहीं कर सकता। यदि किसी मीडिया प्रतिनिधि (Journalists) को किसी विशेष मामले में बच्चों से बातचीत या रिकॉर्डिंग करनी है तो उसे पहले संस्था प्रधान से अनुमति लेनी होगी।

उन्होंने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता (Freedom of Press) पर रोक लगाना सरकार का उद्देश्य नहीं है, लेकिन नाबालिग बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता।

आदेश को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल:

मीडिया की एंट्री को लेकर सामने आए निर्देशों के बाद विपक्ष और विभिन्न संगठनों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका (Cockroach Janta Party Spokesperson Ashutosh Ranka) ने कहा कि सरकार पहले राजस्थान के जर्जर स्कूलों को ठीक करे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वे प्रदेश के स्कूलों का निरीक्षण और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर आवाज उठाना जारी रखेंगे।

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Former Chief Minister Ashok Gehlot) ने भी सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों की खराब व्यवस्थाओं और शिक्षकों के रिक्त पदों जैसी समस्याओं को दूर करने के बजाय सरकार ने स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने वाला आदेश जारी किया है। गहलोत ने सरकार से आदेश वापस लेने और पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की।